पटवारियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: तीन निलंबित, 57 का वेतन रोका; सेवा से बाहर करने की चेतावनी

अनिश्चितकालीन हड़ताल से राजस्व कार्य प्रभावित, अंतिम नोटिस जारी कर काम पर लौटने के निर्देश

खैरागढ़। केसीजी जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल और राजस्व कार्यों में लापरवाही को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अलग-अलग मामलों में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है वहीं हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन रोक दिया गया है। इसके अलावा हड़ताल पर चल रहे पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर सेवा से पृथक करने तक की चेतावनी दी गई है।दरअसल गंडई, छुईखदान और साल्हेवारा तहसीलों के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इससे डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आगामी धान खरीदी के मद्देनजर किसान पंजीयन और फसल संबंधी अभिलेखों का सत्यापन भी प्रभावित होने से किसानों की परेशानी बढ़ रही है।

लापरवाही और आदेशों की अवहेलना पर तीन निलंबित

प्रशासन ने अलग-अलग मामलों में खैरागढ़ तहसील के आकाश सिंह राजपूत, छुईखदान तहसील की वाणी झा और साल्हेवारा तहसील के अमित श्रीवास्तव को निलंबित किया है। आकाश सिंह राजपूत और वाणी झा पर स्वामित्व योजना, डिजिटल क्रॉप सर्वे तथा किसान पंजीयन के कार्यों में लापरवाही और प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने के आरोप हैं वहीं अमित श्रीवास्तव पर अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के बावजूद कार्यभार ग्रहण नहीं करने और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना का आरोप है। तीनों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत निलंबित किया गया है। उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित है।

57 पटवारियों का वेतन रोका, अंतिम नोटिस जारी

जिले के कुल 65 पटवारियों में से अक्टूबर माह में केवल आठ का वेतन आहरण किया गया है जबकि हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का वेतन रोक दिया गया है वहीं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गंडई-छुईखदान ने 30 अक्टूबर को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर पटवारियों को 2 नवंबर तक काम पर लौटने के निर्देश दिए थे। नोटिस में अनुपस्थिति को अनधिकृत मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई और गंभीर मामलों में सेवा से पृथक करने तक की चेतावनी दी गई है।

किसानों के काम प्रभावित न हों, वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश

प्रशासन ने संबंधित तहसीलदारों को निलंबित पटवारियों के लंबित कार्यों और शासकीय अभिलेखों का हस्तांतरण कराकर तत्काल वैकल्पिक प्रभार व्यवस्था बनाने को कहा है। डिजिटल क्रॉप सर्वे, धान पंजीयन सत्यापन, स्वामित्व योजना और अधिकार अभिलेखों के वितरण को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अब प्रशासन की सख्ती के बीच पटवारियों की हड़ताल और लंबित राजस्व कार्यों को लेकर आगे की स्थिति पर सबकी नजरें टिकी हैं।