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पटवारी सदन की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, प्रशासन ने रुकवाया निर्माण

गंडई-पंडरिया। नगर के कवर्धा रोड स्थित वार्ड क्रमांक 10 में पटवारी सदन के लिए आवंटित शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। पूर्व पटवारी के परिजनों द्वारा शासकीय आवास की निर्धारित सीमा से आगे बढ़कर पक्का निर्माण किए जाने की शिकायत पर राजस्व विभाग और नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य तत्काल बंद करा दिया वहीं नगर पंचायत के अमले ने निर्माण में प्रयुक्त ईंट, रेत, गिट्टी, सीमेंट सहित अन्य सामग्री जब्त कर ली। प्रशासन ने संबंधित परिवार को तीन दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया है। निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं होने पर आगे वैधानिक कार्रवाई और संभावित ध्वस्तीकरण की चेतावनी दी गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस भूमि पर वर्तमान में निर्माण को लेकर विवाद सामने आया है वहां पूर्व में पटवारी और राजस्व निरीक्षक (आरआई) निवास किया करते थे। बताया जाता है कि पूर्व में यह शासकीय आवास एक ही था जिसे बाद में दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था। इनमें एक हिस्से में पटवारी मोरध्वज साहू और दूसरे हिस्से में पटवारी श्री पटेल निवास करते थे। वर्तमान में मोरध्वज साहू के हिस्से को किसी खान नामक व्यक्ति को किराये पर दिए जाने की जानकारी सामने आई है जबकि पटेल के हिस्से में उनके पुत्र योगेश पटेल रह रहे हैं। आरोप है कि योगेश पटेल द्वारा आवास के सामने के हिस्से में निर्धारित सीमा से आगे बढ़कर निर्माण कराया जा रहा था। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की।

मामले की जानकारी मिलने के बाद राजस्व विभाग और नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने मौके का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने निर्माण कार्य को नियम विरुद्ध पाए जाने पर तत्काल काम बंद कराने के निर्देश दिए। इसके बाद नगर पंचायत के कर्मचारियों ने मौके पर रखी निर्माण सामग्री को जब्त कर लिया। तहसीलदार गंडई के निर्देश पर संबंधित अतिक्रमणकारी को तीन दिवस के भीतर अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम जारी करने की कार्रवाई की गई है। इस मामले को लेकर नगर में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। स्थानीय लोगों के बीच निर्माण कार्य को लेकर नगर पंचायत और संबंधित पक्ष के बीच कथित सांठगांठ तथा लेन-देन की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि इन आरोपों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि यदि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हो रहा था तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वहीं नगर के अन्य स्थानों पर भी हुए अतिक्रमण को लेकर नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

इस संबंध में नगर पंचायत के अतिक्रमण प्रभारी शत्रुघ्न दास मार्कण्डेय ने बताया कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) के निर्देश पर संबंधित स्थल पर रखी निर्माण सामग्री जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि पूर्व में उक्त मकान एक ही था, जिसे दो हिस्सों में विभाजित कर अलग-अलग पटवारियों को आवंटित किया गया था। एक हिस्से में मोरध्वज साहू और दूसरे हिस्से में पटेल निवास करते थे। वर्तमान में मोरध्वज साहू के हिस्से को किराये पर दिया गया है जबकि पटेल के हिस्से में उनके पुत्र योगेश पटेल रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि योगेश पटेल द्वारा मकान के सामने के हिस्से में आगे बढ़कर निर्माण कराया जा रहा था। तहसीलदार गंडई के निर्देश पर संबंधित पक्ष को तीन दिवस का अल्टीमेटम दिया गया है। निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।अब देखना यह होगा कि प्रशासन तीन दिन की समय-सीमा पूरी होने के बाद अतिक्रमण हटाने को लेकर कितनी गंभीरता दिखाता है। साथ ही नगरवासियों की नजर इस बात पर भी रहेगी कि नगर के अन्य शासकीय स्थलों पर हुए अतिक्रमण के विरुद्ध भी इसी तरह की कार्रवाई की जाती है या नहीं।

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