एडवर्ड पार्क जमीन विवाद: खरीदार ने खोला कानूनी मोर्चा, विक्रेता से लेकर अधिकारियों तक पर उठाए सवाल
15 दिन का अल्टीमेटम, जमीन विवाद से मुक्त करने या पूरी राशि लौटाने की मांग
खैरागढ़। एडवर्ड पार्क की विवादित जमीन का मामला अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। जमीन खरीदकर मकान बनाने वाले खरीदार ओमप्रकाश झा ने अपने अधिकारों और आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। गुरुवार को जिला पत्रकार संघ भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने जमीन विक्रेता रिचा जैन, उनके पति अजय जैन सहित जमीन की खरीदी-बिक्री और भवन निर्माण की अनुमति देने वाले तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए। श्री झा ने बताया कि उन्होंने अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेचकर पत्नी के नाम पर 1200 वर्गफीट जमीन खरीदी थी और जीवनभर की कमाई लगाकर मकान बनवाया। जमीन खरीदते समय खसरा नकल, नामांतरण, रजिस्ट्री और नगर पालिका से भवन निर्माण की अनुमति सहित सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए थे। मकान बनने के बाद बिजली कनेक्शन भी मिल गया। इसके बावजूद अब एडवर्ड पार्क की जमीन को लेकर अवैध प्लाटिंग और शासकीय भूमि से जुड़े निष्कर्ष सामने आने के बाद उनका पूरा निवेश विवादों में घिर गया है।
सरकारी दस्तावेजों पर भरोसा किया, अब जवाबदेही तय करने की मांग
श्री झा ने सवाल उठाया कि यदि जमीन शासकीय थी या वहां निर्माण प्रतिबंधित था तो राजस्व विभाग ने खसरा नकल कैसे जारी की? नामांतरण, रजिस्ट्री और भवन निर्माण की अनुमति किस आधार पर दी गई? उन्होंने तत्कालीन आरआई, पटवारी, एसडीएम, नगर पालिका सीएमओ और रजिस्ट्रार की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उनका कहना है कि सरकारी दस्तावेजों और विभागीय अनुमतियों पर भरोसा कर जीवनभर की कमाई निवेश करने वाले खरीदार को अब संकट में डालना उचित नहीं है।*15 दिन का अल्टीमेटम, पूरी रकम मिलने पर जमीन छोड़ने को तैयार*ओमप्रकाश झा ने प्रशासन के सामने मांग रखी है कि उनके 1200 वर्गफीट भूखंड और उस पर बने मकान को विवादित भूमि के दायरे से अलग किया जाए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो जमीन की कीमत और मकान निर्माण में लगी पूरी राशि की क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि विक्रेता यदि पूरी राशि लौटा देती हैं तो वे जमीन छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। इसके लिए विक्रेता को 15 दिन का नोटिस देने की तैयारी है।
22 भूखंडों की बिक्री का दावा, अन्य खरीदार भी चिंतित
श्री झा के मुताबिक विवादित जमीन को कथित तौर पर 22 भूखंडों में विभाजित कर बेचा गया है। ऐसे में अन्य खरीदारों का निवेश भी संकट में पड़ सकता है। उन्होंने प्रशासन से जांच समिति का अंतिम प्रतिवेदन सार्वजनिक कर प्रत्येक भूखंड की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि फिलहाल उनके पास जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं है।
एसपी से करेंगे शिकायत, अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग
श्री झा ने कहा कि 15 दिनों के भीतर समाधान नहीं निकलने पर वे पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर विक्रेता सहित संबंधित लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग करेंगे। साथ ही जमीन की खरीदी-बिक्री, नामांतरण, रजिस्ट्री और भवन निर्माण की अनुमति देने वाले अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने की मांग भी करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी पर दबाव बनाना नहीं बल्कि अपनी जमीन और मकान को लेकर उत्पन्न विवाद का न्यायसंगत समाधान प्राप्त करना है। उनका सवाल है कि जब सरकारी दस्तावेजों और विभागीय अनुमतियों के आधार पर एक आम नागरिक ने अपनी जीवनभर की कमाई निवेश की तो अब पैदा हुए संकट की जिम्मेदारी कौन लेगा?