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सरपंच पुत्र के फर्म को लाखों का भुगतान, 15वें वित्त की राशि के उपयोग पर उठे सवाल

खैरागढ़। ग्राम पंचायत कोड़ेनवागांव में 15वें वित्त आयोग की राशि से निर्माण सामग्री खरीदी के नाम पर किए गए भुगतानों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पंचायत के सरपंच घनश्याम साहू पर अपने पुत्र तारेश कुमार साहू की फर्म ‘तारेश कुमार साहू बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर’ को लाखों रुपये का भुगतान करने के आरोप लगे हैं। मामले में पंचायत सचिव खुमान यादव की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। उपलब्ध बताए जा रहे बिलों और भुगतान संबंधी दस्तावेजों में कथित विसंगतियों के चलते निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है।

मामले में फर्म के बिलों पर दर्ज पहचान संख्या को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि बिलों में जीएसटीआईएन के स्थान पर पुराने टिन नंबर का उल्लेख है। इसके बावजूद इन्हीं बिलों के आधार पर पंचायत से भुगतान किया गया। ऐसे में बिलों की वैधता और भुगतान प्रक्रिया में अपनाए गए नियमों की जांच जरूरी हो गई है।

दस्तावेजों में कुछ बिलों की तारीखों में काट-छांट और बदलाव होने की बात भी सामने आई है वहीं हस्ताक्षर और लिखावट में अंतर होने का दावा किया जा रहा है। मंदिर के सामने सीढ़ी निर्माण एवं स्टील ग्रिल फिटिंग के नाम पर करीब 80 हजार रुपये का बिल दर्शाया गया है, जिसमें सामग्री की मात्रा और दरों की गणना पर सवाल उठाए गए हैं। इसी तरह स्कूल से तालाब तक नाली निर्माण के लिए ईंट, रेत, गिट्टी और सीमेंट की आपूर्ति के नाम पर करीब 1 लाख 66 हजार रुपये का बिल बनाया गया है। इसमें भी गिट्टी की दर और इकाइयों में विसंगति होने का आरोप है।

मामले में जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि भुगतान से पहले बिलों और वाउचरों का समुचित सत्यापन नहीं किया गया। यदि दस्तावेजों में बताई जा रही विसंगतियां जांच में सही पाई जाती हैं तो यह पंचायत की वित्तीय व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी में गंभीर चूक मानी जाएगी।

मामले में संबंधित बिलों, वाउचरों, भुगतान रिकॉर्ड और निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन कर उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की जा रही है। साथ ही अनियमितता प्रमाणित होने पर राशि की वसूली, जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर और नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की मांग उठ रही है। सरपंच के विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हुए जांच कराता है और पंचायत की राशि के उपयोग में सामने आई कथित विसंगतियों पर क्या कार्रवाई करता है।

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