छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ ने की छ.ग. सरकार से मांग
सत्यमेव न्यूज/खैरागढ़. केंद्र सरकार की भांति छत्तीसगढ़ सरकार से 8% भत्ते की मांग की गई है. ज्ञात हो भाजपानीत केंद्र की मोदी सरकार ने वर्तमान में जुलाई 2023 से 46% एवं मार्च 2024 से 4% कुल 50% महंगाई भत्ता दे रही है वहीं पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान की सरकार केंद्र के समान सातवें वेतनमान में महंगाई भत्ता दे रही है. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्च 2024 से 46% देने का आदेश जारी किया है, वह नकाफी और भेदभावपूर्ण है इससे कर्मचारियों में भारी रोष है. ऐन लोकसभा चुनाव एवं होली त्योहार को देखते हुये जुलाई 2023 से 46% और मार्च 2024 से 50% घोषणा की आशा थी परंतु भाजपा की साय सरकार ने छत्तीसगढ़ की कर्मचारियों को निराश कर दिया हैं. कर्मचारियों के हित में मांग को लेकर छत्तीसगढ़ व्याख्याता (एल बी) संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश्वर सिंह सहित जय प्रकाश साहू, सुनील गुनी, कमलेश पटेल, शशिभूषण शर्मा, बी बनाफर, अनिल गुप्ता, मो.जाकिर सुरेंद्र खुटे, संजय सिंह, नितेश पाण्डे, मोहन उपाध्याय आदि ने कहा कि अभी भी समय है सरकार निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर पिछले जुलाई 2023 से 4% डीए की अंतर की राशि जीपीएफ फंड में जमा कर सकती है और मार्च 2024 से 50% डीए का नगद भुगतान मार्च के वेतन के साथ कर सकती है जिससे राज्य के कर्मचारी हंसी खुशी होली का त्योहार मना सके.
