प्रदेश भर में जब शराब दुकानें चला सकती है साय सरकार, तो गरीबों के स्कूल निजी हाथों में क्यों-मनराखन?

207 शासकीय विद्यालयों को 30 साल तक पीपीपी मॉडल पर संचालित करने वाले प्रस्ताव की हो रही निंदा
खैरागढ़। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के पांच संभागों के 207 शासकीय विद्यालयों को 30 वर्षों के लिए पीपीपी मॉडल पर निजी संस्थाओं के माध्यम से संचालित करने की तैयारी कर रही है। इनमें 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इस प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के विधायक प्रतिनिधि एवं अधिवक्ता मनराखन देवांगन ने कहा कि जब सरकार शराब दुकानों का संचालन स्वयं कर सकती है तो गरीब और ग्रामीण बच्चों के स्कूलों की जिम्मेदारी निजी संस्थाओं को क्यों सौंपी जा रही है? मनराखन ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, भवनों और शैक्षणिक संसाधनों की समस्या दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके बजाय निजी संचालन का रास्ता अपनाना कई सवाल खड़े करता है। प्रस्ताव के अनुसार स्कूलों की जमीन और भवन सरकार के पास रहेंगे जबकि संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी निजी संस्था को 30 साल के लिए दी जाएगी। ऐसे में संस्था की कार्यप्रणाली, शिक्षा की गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की व्यवस्था स्पष्ट होना जरूरी है। योजना में वर्तमान विद्यार्थियों को संबंधित स्कूल की उच्चतम कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने और आरटीई के अतिरिक्त वंचित वर्गों के बच्चों के लिए मुफ्त सीटों का प्रावधान है वहीं अन्य विद्यार्थियों की फीस निर्धारित नियमों के तहत नियंत्रित होगी। हालांकि नए प्रवेश, मुफ्त सीटों की संख्या और फीस वृद्धि को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग उठ रही है। सरकार का तर्क है कि इस मॉडल से ग्रामीण बच्चों को सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रस्ताव में शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, खुली निविदा और वार्षिक शैक्षणिक मूल्यांकन का प्रावधान भी है। फिलहाल प्रस्ताव विचाराधीन है और निजी संस्था का चयन नहीं हुआ है। श्री देवांगन ने कहा कि सरकार को योजना की पूरी जानकारी सार्वजनिक कर यह स्पष्ट करना चाहिए कि गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क शिक्षा कैसे मिलेगी। शिक्षा व्यवस्था में सुधार जरूरी है लेकिन सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की मूल जिम्मेदारी सरकार से अलग नहीं की जा सकती।