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देय तिथि से डीए-डीआर नहीं मिलने पर कर्मचारियों और पेंशनरों में आक्रोश-शुक्ला

छुईखदान। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 1 जनवरी 2026 से देय 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) एवं महंगाई राहत (डीआर) का लाभ 10 माह के एरियर्स के बिना 1 नवंबर 2026 से देने के आदेश के विरोध में कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने आंदोलन का निर्णय लिया है। इस संबंध में रायपुर स्थित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय कार्यालय में छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी एवं पेंशनर संयुक्त मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। श्री शुक्ला ने बताया कि बैठक में प्रदेशभर से पहुंचे विभिन्न कर्मचारी एवं पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों ने शासन के 30 अक्टूबर को जारी आदेश पर नाराजगी जताते हुए 19 नवंबर को सामूहिक रूप से आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर एक बजे इंद्रावती भवन, नया रायपुर से पैदल मार्च करते हुए मंत्रालय महानदी के सामने पहुंचकर आदेश की प्रतियां जलाई जाएंगी। इसके बाद मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत देने संबंधी संशोधित आदेश जारी करने की मांग की जाएगी। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों के लिए की गई मोदी की गारंटी को पूरा नहीं कर रही है। केंद्र सरकार और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा महंगाई भत्ता एवं राहत देय तिथि से दिए जाने का हवाला देते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ में 10 माह बाद इसका लाभ देने और एरियर्स राशि से वंचित रखने के निर्णय को कर्मचारी-पेंशनर हितों के विपरीत बताया। बैठक को संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चंद्रकांत पाण्डेय, सचिव उमेश सिंह, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय संरक्षक ओपी शर्मा, अधिकारी-कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष करन सिंह अटेरिया, पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डीपी मनहर, पेंशनर फोरम के संयोजक चंद्रिका सिंह, अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष गोपाल साहू सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इस अवसर पर विद्याभूषण दुबे, सुनील यादव, सूरज प्रसाद देवांगन, पुकराम कुर्रे, सतीश टंडन, आरके झा, एसके पाण्डेय, संजय तिवारी, जितेंद्र सिंह ठाकुर, तीरथ लाल सेन, वायए कुरेशी, सालिक राम नव रंगे, वीपी पटेल, एमएल खांडे, सपन कुमार जांगड़े और अजय खांडेकर सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। संयुक्त मोर्चा ने शासन से मामले में शीघ्र चर्चा कर समाधान निकालने की मांग की। बैठक का संचालन प्रांतीय प्रवक्ता संजय तिवारी ने किया।

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