तीन साल से अधूरा स्कूल भवन, नए सत्र से पहले बच्चों की पढ़ाई पर संकट

शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर क्षेत्र में जायज पहल नहीं

सत्यमेव न्यूज बाजार अतरिया। शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के सरकारी दावों के बीच खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के ग्राम पंचायत चंदैनी स्थित शासकीय प्राथमिक शाला का अतिरिक्त भवन तीन वर्षों से अधूरा पड़ा है। करीब 24 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत यह भवन अब तक पूर्ण नहीं हो पाया है जबकि नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने में केवल कुछ दिन शेष हैं। ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आ रही हैं। जानकारी अनुसार वर्ष 2023 में विद्यालय के लिए अतिरिक्त कक्ष निर्माण की स्वीकृति मिली थी। निर्माण कार्य प्रारंभ होने के बाद कुछ समय तक चला लेकिन बाद में रुक गया। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण एजेंसी द्वारा लगभग 12 लाख रुपये की राशि निकाली जा चुकी है इसके बावजूद भवन अधूरा है और लंबे समय से निर्माण स्थल पर कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही है। इधर विद्यालय का पुराना भवन भी उपयोग के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा रहा। भवन का एक हिस्सा पहले ही हटाया जा चुका है जबकि शेष हिस्से में बारिश के दौरान पानी रिसने की समस्या बनी रहती है। सीमित जगह के कारण एक ही कक्ष में कई कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, जिससे शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि नए शिक्षा सत्र और शाला प्रवेश उत्सव की तैयारियों के बीच विद्यालय में पर्याप्त कक्ष उपलब्ध नहीं हैं। बरसात के मौसम में जर्जर भवन में बच्चों को बैठाना जोखिम भरा साबित हो सकता है।

पंचायत के प्रयासों का भी नहीं मिल रहा फायदा, प्रशासन मौन

शिक्षा व्यवस्था और भावी पीढ़ी के निर्माण से जुड़ी इस महत्वपूर्ण समस्या को लेकर ग्राम पंचायत चंदैनी के सरपंच गजेश वर्मा ने बताया कि इस विषय में कई बार जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया है। सुशासन तिहार के दौरान भी आवेदन प्रस्तुत किए गए लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। उनका कहना है कि समय रहते आवश्यक कार्रवाई होती तो विद्यार्थियों को इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है। ग्रामीणों ने अधूरे भवन निर्माण की जांच कराने निर्माण एजेंसी की जवाबदेही तय करने तथा विद्यालय भवन का कार्य शीघ्र पूरा कराने की मांग की है। उनका कहना है कि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।