पीएम-जनमन योजना के तहत निर्मित सड़क पर उठे सवाल, ग्रामीणों ने गुणवत्ता जांच की मांग की

सत्यमेव न्यूज गंडईपंडरिया। वनांचल क्षेत्र के ठाकुरटोला से तुमड़ादाह बैगापारा तक हाल ही में निर्मित सड़क की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से तैयार इस मार्ग के निर्माण में तकनीकी मानकों की अनदेखी किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण में बरती गई लापरवाही का असर आगामी बारिश के दौरान सामने आ सकता है। जानकारी अनुसार ठाकुरटोला से तुमड़ादाह बैगापारा तक करीब 1.7 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण पीएम जनमन योजना के तहत कराया गया है। सड़क निर्माण में लगभग 1.16 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। निर्माण एजेंसी के रूप में एमकेआर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स दुर्ग को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण के दौरान कई बार गुणवत्ता संबंधी आपत्तियां दर्ज कराई गई लेकिन उनकी शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के कुछ हिस्सों में बनाए गए सीसी निर्माण कार्य में आवश्यक रखरखाव और पानी की तराई पर्याप्त रूप से नहीं की गई जिससे उसकी मजबूती प्रभावित होने की आशंका है। इसके अलावा डामरीकरण की मोटाई और उपयोग की गई निर्माण सामग्री को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार यदि समय रहते तकनीकी परीक्षण नहीं कराया गया तो वर्षा ऋतु में सड़क को नुकसान पहुंच सकता है जिससे आवागमन प्रभावित होने के साथ ही शासकीय राशि का भी नुकसान होगा। ग्रामीणों ने पूरे निर्माण कार्य की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। ग्राम पंचायत सिंगारपुर के सरपंच चंद्रकुमार वर्मा ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता संबंधी कई शिकायतें सामने आई थी। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर भी संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया था लेकिन कोई ठोस पहल नहीं की गई वहीं विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा ने कहा कि क्षेत्र की जरूरत को देखते हुए सड़क निर्माण को प्राथमिकता दिलाई गई थी। यदि निर्माण गुणवत्ता में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। ग्रामीणों को अब उम्मीद है कि संबंधित विभाग सड़क की गुणवत्ता की जांच कर स्थिति स्पष्ट करेगा ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।