गंडई के फल भंडार में खाद्य विभाग की दबिश, खराब फलों को किया गया जप्त

सत्यमेव न्यूज गंडईपंडरिया. ग्रीष्म ऋतु में आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त फल उपलब्ध कराने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले में विशेष जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। यह अभियान नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर के निर्देशानुसार कलेक्टर जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। अभियान का पर्यवेक्षण उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला केसीजी द्वारा किया जा रहा है। अभिहित अधिकारी सिद्धार्थ पांडे के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारि दीपक धृतलहरे के द्वारा जिले के विभिन्न फल विक्रय प्रतिष्ठानों, मंडियों एवं खाद्य व्यवसाय संचालकों का सघन निरीक्षण एवं जांच किया जा रहा है। उपरोक्त तीन दिवसीय अभियान के प्रथम दिन 27 मई 2026 को नया बस स्टैंड छुईखदान क्षेत्र स्थित विभिन्न फल प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लगभग 20 किलोग्राम सड़े-गले आम, 5 दर्जन केले सहित पपीता एवं अंगूर को मौके पर नष्ट कराया गया। निरीक्षण के दौरान एक गन्ना जूस सेंटर में गंदगी एवं खुले में रखी गई बर्फ के कारण खाद्य सुरक्षा संबंधी गंभीर अनियमितताएं पाई गई जिसके चलते आवश्यक सुधार एवं साफ-सफाई सुनिश्चित होने तक उक्त प्रतिष्ठान के संचालन पर तत्काल रोक लगाते हुए उसे बंद कराया गया। 29 मई को गंडई तहसील अंतर्गत आने वाले खंडेलवाल फल भंडार में निरीक्षण किया गया जहां बिना खाद्य एवं पंजीयन के अधिक मात्रा में हानिकारक केमिकल से पकाने के लिए फल भंडारण किया गया था। उपरोक्त परिसर में छापा मार कार्यवाही करते हुए विभागीय अधिकारियों द्वारा पैक्ड गोल्डन टच एथिलीन रिपनर, पैक्ड टैग पूरन 3 जी, प्रिपेयर्ड टैगपान लिक्विड, कच्चा केला, कच्चा आम का नमूना जांच के लिए लिया गया एवं हानिकारक केमिकल से पकाए जाने के कारण अस्वच्छकर परिस्थितियों में भंडारीत 60 केरट केला को जप्त किया गया जिसका अनुमानित मूल्य 50 से 60 हजार के बीच है। निरीक्षण के दौरान सभी विक्रेताओं को स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन अद्यतन रखने तथा केवल ताजे एवं गुणवत्तापूर्ण फलों के विक्रय के निर्देश दिए गए। अभिहित अधिकारी सिद्धार्थ पांडे ने कहा कि आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। खाद्य सुरक्षा एवं जनस्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।