कृषक उन्नति योजना के नए दिशा-निर्देश जारी, कम धान बेचने पर भी सत्यापित रकबे के आधार पर मिलेगी पूरी आदान सहायता
खैरागढ़। छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ वर्ष 2026 के लिए कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत पात्र किसानों को धान के सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। खास बात यह है कि किसानों को प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कम धान बेचने पर भी सत्यापित रकबे के अनुसार पूरी सहायता राशि मिलेगी।कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी निर्देश खैरागढ़-छुईखदान-गंडई सहित प्रदेश के सभी जिलों में लागू होंगे। योजना के तहत मार्कफेड द्वारा उपार्जित धान और बीज निगम द्वारा खरीदे गए धान बीज के सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर सहायता दी जाएगी।
कम धान बेचने पर भी नहीं कटेगी सहायता राशि
योजना के अनुसार एक एकड़ में धान बोने वाला किसान यदि सहकारी समिति में केवल 15 क्विंटल धान बेचता है तब भी उसे 13,839 रुपये की पूरी सहायता मिलेगी। इसी तरह 2.5 एकड़ में धान बोने वाले किसान को 34597 रुपये 50 पैसे की सहायता मिलेगी। इसके लिए बोए गए रकबे का सत्यापन जरूरी होगा।
एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल सर्वे अनिवार्य
योजना का लाभ उन्हीं पंजीकृत किसानों को मिलेगा जिनका धान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों या लैम्प्स के माध्यम से मार्कफेड द्वारा खरीदा गया है। धान बीज उत्पादन के लिए पंजीकृत किसानों को भी बीज निगम द्वारा उपार्जित बीज के आधार पर लाभ मिलेगा। इसके लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य किया गया है। बोए गए रकबे का सत्यापन डिजिटल क्रॉप सर्वे से होगा। जहां सर्वे का आंकड़ा उपलब्ध नहीं होगा वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जाएगा।
आधार लिंक बैंक खाते में होगा भुगतान
प्रति एकड़ सहायता राशि की गणना 3100 रुपये और कॉमन ग्रेड धान के घोषित समर्थन मूल्य 2441 रुपये के अंतर के आधार पर की गई है। दोनों के बीच 659 रुपये का अंतर है जिसे अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ से गुणा करने पर 13839 रुपये की सहायता राशि निर्धारित होती है। पात्र किसानों को यह राशि एकमुश्त उनके आधार लिंक बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी जाएगी। धान विक्रय के लिए पोर्टल पर टोकन जारी करते समय ही निर्धारित प्रारूप में योजना का आवेदन भी करना होगा।
ग्रीष्मकालीन धान और संस्थाएं योजना से बाहर
जिन किसानों ने खरीफ 2025-26 में धान नहीं बेचा था और वर्ष 2026-27 में उपार्जन अवधि के दौरान धान बेचेंगे उनके रकबे का सत्यापन जिला कलेक्टर द्वारा कराया जाएगा। प्रमाणित धान बीज और सामान्य धान दोनों बेचने वाले किसानों के कुल विक्रय की मात्रा भी उनके कुल धारित रकबे की निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। निर्देशों के अनुसार ग्रीष्मकालीन धान उत्पादक किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा ट्रस्ट, मंडल, निजी लिमिटेड कंपनी, शाला विकास समिति, शासकीय संस्थान और महाविद्यालय जैसी संस्थाएं भी पात्र नहीं होंगी। अन्य फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए 18 जून 2026 को जारी दिशा-निर्देश पूर्ववत लागू रहेंगे।
