आधार नंबर में बड़ी चूक! छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ और हरियाणा के अंबाला के दो छात्रों का आधार नंबर निकला एक समान

तीन साल से सुधार के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा टोलागांव का परिवार

जिला मुख्यालय से राजधानी रायपुर तक भटकने के बाद अब हैदराबाद से समाधान की उम्मीद

खैरागढ़। भारतीय नागरिक की विशिष्ट पहचान और विभिन्न शासकीय योजनाओं का प्रमुख आधार माना जाने वाला आधार कार्ड ही यदि दो अलग-अलग राज्यों के दो व्यक्तियों की एक जैसी पहचान दर्ज कर दे तो व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजिमी है। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के ग्राम टोलागांव से सामने आया है। यहां रहने वाले जतिन साहू पिता धनेश्वर साहू जो कक्षा ग्यारहवीं का छात्र है और हरियाणा के अंबाला निवासी एक अन्य छात्र जिसका नाम भी जतिन बताया जा रहा है और वह कक्षा दूसरी का छात्र है का आधार नंबर एक समान है।

दो अलग-अलग राज्य, दो जिले, दो परिवार और दो अलग-अलग व्यक्ति फिर भी आधार एक

दो अलग-अलग राज्य, दो जिले, दो परिवार और दो अलग-अलग व्यक्ति होने के बावजूद एक ही आधार नंबर जारी होने की इस कथित चूक ने आधार पंजीयन व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस गड़बड़ी को सुधारने के लिए जतिन साहू और उनका परिवार पिछले तीन वर्षों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। परिवार के मुताबिक, आधार नंबर में त्रुटि के कारण छात्र को राशन, छात्रवृत्ति, बैंकिंग सेवाओं और अन्य शासकीय कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस आधार नंबर का उपयोग सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य रूप से किया जाता है वही नंबर अब उसके लिए परेशानी का कारण बन गया है।

जिला मुख्यालय से रायपुर तक लगाई दौड़, फिर भी नहीं मिला समाधान

पीड़ित परिवार का कहना है कि आधार नंबर में गड़बड़ी सामने आने के बाद उन्होंने सबसे पहले करीब एक वर्ष तक जिला मुख्यालय में संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाए वहां से समाधान नहीं मिलने पर परिवार राजधानी रायपुर पहुंचा और लगभग एक वर्ष तक प्रशासनिक कार्यालयों में सुधार के लिए प्रयास करता रहा। इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। खैरागढ़ से रायपुर तक लगातार दौड़ लगाने के बाद भी परिवार को राहत नहीं मिल सकी। अब इस मामले में हैदराबाद स्थित संबंधित प्राधिकरण के माध्यम से सुधार की बात सामने आई है वहीं अपर कलेक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) से चर्चा कर मामले के निराकरण का आश्वासन दिया है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर यह भी कहा गया है कि अब तक आधार नंबर में त्रुटि सुधार के लिए विधिवत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे में परिवार की तीन वर्षों की भागदौड़ और आवेदन की औपचारिक प्रक्रिया को लेकर भी स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है।

आधार पंजीयन व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

पाठक गौर करें कि यह मामला केवल एक छात्र की परेशानी तक सीमित नहीं है बल्कि आधार पंजीयन और डेटा सत्यापन की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े करता है। आखिर दो अलग-अलग राज्यों के दो व्यक्तियों को एक ही आधार नंबर कैसे जारी हो गया? यदि यह तकनीकी या पंजीयन संबंधी त्रुटि है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ऐसी गड़बड़ी को ठीक कराने के लिए एक आम परिवार को तीन वर्षों तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं? आधार को देशभर में पहचान और विभिन्न सेवाओं से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में विकसित किया गया है। ऐसे में इस तरह की कथित विसंगति सामने आने पर संबंधित प्राधिकरण और प्रशासन को न केवल पीड़ित छात्र की समस्या का शीघ्र समाधान करना चाहिए बल्कि त्रुटि के कारणों की भी जांच करनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी अन्य नागरिक को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अब देखना होगा कि तीन वर्षों से न्यायसंगत समाधान की प्रतीक्षा कर रहे जतिन साहू को प्रशासनिक आश्वासन के बाद कब तक राहत मिल पाती है।

तीन साल की परेशानी, जवाब मांगते पांच बड़े सवाल

– एक नंबर, दो पहचान: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले और हरियाणा के अंबाला के दो अलग-अलग छात्रों का आधार नंबर एक समान होने का मामला।- परिवार की लंबी दौड़: एक साल जिला मुख्यालय और करीब एक साल राजधानी रायपुर में सुधार के प्रयास।- शासकीय कामकाज प्रभावित: राशन, छात्रवृत्ति, बैंकिंग और अन्य सरकारी सेवाओं के उपयोग में परेशानी।- हैदराबाद से सुधार की उम्मीद: अब यूआईडीएआई के माध्यम से समस्या के निराकरण की बात सामने आई।- प्रशासन का आश्वासन: अपर कलेक्टर ने यूआईडीएआई से चर्चा कर समाधान का भरोसा दिया, साथ ही विधिवत आवेदन नहीं होने की बात कही।इस मामले में जवाबदेही जरूरी: आधार नंबर जैसी विशिष्ट पहचान प्रणाली में एक ही नंबर दो व्यक्तियों के नाम पर दर्ज होने की नौबत आखिर कैसे आई? गलती किस स्तर पर हुई और पीड़ित परिवार को तीन वर्षों तक समाधान क्यों नहीं मिला? इन सवालों का जवाब संबंधित प्राधिकरण को देना चाहिए।