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पटवारियों की हड़ताल से राजस्व कामकाज बेपटरी, एक माह से दफ्तरों के चक्कर काट रहे लोग

खैरागढ़। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को एक माह पूरा हो गया है लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं निकल पाया है। चार सूत्रीय मांगों को लेकर जारी इस आंदोलन का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। राजस्व विभाग से जुड़े जरूरी कामकाज प्रभावित होने के कारण लोगों को नामांतरण, सीमांकन और आय-जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है वहीं किसानों के राजस्व संबंधी कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। जिले के 102 हल्का क्षेत्रों में राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हैं। पटवारियों की अनुपस्थिति में गिरदावरी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर भी किसानों के बीच चिंता बनी हुई है। खासकर आय, जाति प्रमाण पत्र सहित उन कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं जिनमें पटवारियों की रिपोर्ट और हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। इससे आम लोगों को समय पर सरकारी योजनाओं और जरूरी सुविधाओं का लाभ लेने में परेशानी हो रही है।

प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी नहीं टूटी हड़ताल

जिले में पदस्थ 59 राजस्व पटवारियों की हड़ताल को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। हड़ताली पटवारियों को काम पर लौटने के लिए नोटिस जारी करने के साथ अक्टूबर माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं वहीं तीन पटवारियों वाणी झा, आकाश सिंह राजपूत और अमित श्रीवास्तव को निलंबित भी किया गया है। हालांकि इन प्रशासनिक कार्रवाइयों के बावजूद पटवारियों का आंदोलन जारी है।

पटवारी संघ ने कार्रवाई को बताया दमनात्मक

इधर ईतवारी बाजार स्थित धरना स्थल पर आंदोलनरत पटवारियों ने प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र कांडे ने कहा कि चार सूत्रीय मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा रहा है लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बजाय वेतन रोकने, नोटिस जारी करने और निलंबन जैसी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रशासनिक दबाव की कार्रवाई करार दिया। संघ अध्यक्ष ने कहा कि अब तक उनकी मांगों के निराकरण के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्रवाई से पटवारी पीछे हटने वाले नहीं हैं और मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

जनता की परेशानी के बीच समाधान का इंतजार

पटवारियों की हड़ताल और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच सबसे ज्यादा परेशानी आम नागरिकों एवं किसानों को उठानी पड़ रही है। एक ओर जरूरी राजस्व कार्य लंबित हैं वहीं दूसरी ओर आंदोलन समाप्त होने के आसार भी फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब लोगों की निगाहें शासन-प्रशासन की पहल पर टिकी हैं ताकि गतिरोध समाप्त हो और प्रभावित राजस्व कार्य दोबारा सुचारु रूप से शुरू हो सकें।

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