*छ.ग. में अब धान की एक क्विंटल बिक्री पर भी किसानों को मिलेगा 13,839 रुपये प्रति एकड़ बोनस

प्रदेश की भाजपा नीत साय सरकार का बड़ा फैसला

21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता समाप्त

पंजीकृत किसानों को बड़ी राहत; 15 नवंबर से शुरू होगी खरीदी

सत्यमेव न्यूज़ के लिए अनुराग शांति तुरे-

छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी को लेकर किसानों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत अब किसानों को प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता नहीं होगी। यदि कोई पंजीकृत किसान अपनी एक एकड़ जमीन के रकबे के आधार पर केवल एक क्विंटल धान भी समर्थन मूल्य पर बेचता है, तब भी उसे 21 क्विंटल के मान से निर्धारित 13,839 रुपये का बोनस मिलेगा। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 27.50 लाख किसानों को लाभ मिलने की संभावना है।

15 नवंबर से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी

प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार ने इस खरीफ वर्ष के लिए धान का समर्थन मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 2,441 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला 659 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर शामिल है।

एक एकड़ पर मिलेगा 13,839 रुपये का बोनस

नई व्यवस्था के अनुसार किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी की पात्रता के आधार पर बोनस दिया जाएगा। खास बात यह है कि किसान यदि 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी उसे प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी बोनस राशि मिलेगी। यानी बोनस की गणना वास्तविक बिक्री की मात्रा के बजाय निर्धारित रकबे के आधार पर होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी किसान के पास एक एकड़ कृषि भूमि है और वह केवल एक क्विंटल धान बेचता है, तो उसे धान के समर्थन मूल्य के रूप में 2,441 रुपये मिलेंगे। इसके साथ 13,839 रुपये का बोनस भी उसके खाते में आएगा। इस तरह कुल 16,280 रुपये प्राप्त होंगे। इसी प्रकार 0.8 एकड़ जमीन वाले किसान को 11,071.20 रुपये बोनस मिलेगा। यदि वह 15 क्विंटल धान बेचता है तो समर्थन मूल्य के रूप में 36,615 रुपये और बोनस मिलाकर कुल 47,686.20 रुपये उसके खाते में आएंगे।

धान खरीदी के लिए जरूरी होंगे ये दस्तावेज और प्रक्रियाएं

सरकार ने धान खरीदी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पंजीयन और रकबे के सत्यापन पर विशेष जोर दिया है। किसानों को एग्री-स्टैक में पंजीयन कराना आवश्यक होगा। इसके साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे में धान बोए गए रकबे का रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए। यदि डिजिटल क्रॉप सर्वे में किसी किसान की जमीन पर बोए गए धान का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो नियमानुसार कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के माध्यम से रकबे का सत्यापन कराया जा सकेगा। सत्यापन के आधार पर ही बोनस की पात्रता निर्धारित होगी।

किन किसानों को मिलेगा.योजना का लाभ?

योजना का लाभ उन पंजीकृत किसानों को मिलेगा, जो निर्धारित प्रक्रिया के तहत सहकारी समितियों या धान खरीदी केंद्रों में अपना धान बेचेंगे। किसानों को धान बिक्री के लिए ऑनलाइन टोकन लेना होगा। धान बेचने के बाद पात्र बोनस राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। पिछले वर्ष धान नहीं बेच पाने वाले किसान भी इस वर्ष अपनी फसल बेचकर निर्धारित नियमों और रकबे के सत्यापन के आधार पर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि, केवल पंजीयन होना पर्याप्त नहीं होगा, धान बिक्री और अन्य निर्धारित शर्तों का पालन भी जरूरी रहेगा।

किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह निर्णय?

बस्तर और सरगुजा संभाग सहित प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्रों में किसान सीमित मात्रा में धान का उत्पादन कर पाते हैं, जहां प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान पैदा करना संभव नहीं होता। ऐसे किसानों को पहले निर्धारित मात्रा में धान बेचने की बाध्यता के कारण बोनस का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। नई व्यवस्था से कम उत्पादन वाले किसानों को भी राहत मिलेगी। राज्य सरकार के इस निर्णय से किसानों को धान की वास्तविक बिक्री कम होने के बावजूद निर्धारित बोनस राशि प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक संबल मिलने के साथ ही खेती-किसानी के खर्चों में भी मदद मिलेगी।(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग द्वारा 12 नवंबर 2026 को जारी दिशा-निर्देश से।)