पट्टा नहीं मिलने से सैकड़ों जरूरतमंद परिवार योजना के लाभ से वंचित
नपं के जनप्रतिनिधियों ने सरकार से की शीघ्र समाधान की मांग
सत्यमेव न्यूज छुईखदान। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है लेकिन केसीजी जिले की शहीद नगरी नगर पंचायत छुईखदान में बड़ी संख्या में पात्र हितग्राही इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेने से वंचित हैं। इसकी मुख्य वजह नगर की अधिकांश आबादी का नजूल भूमि पर निवास करना बताया जा रहा है। जानकारी अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार वर्षों से नजूल भूमि पर निवास कर रहे हैं जिनके पास भूमि का वैध पट्टा उपलब्ध नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवश्यक दस्तावेजों में भूमि संबंधी स्वामित्व अथवा वैध पट्टा अनिवार्य होने के कारण तकनीकी अड़चन उत्पन्न हो रही है। परिणामस्वरूप पात्र और गरीब परिवारों के आवास आवेदन स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने सरकार से की विशेष पहल की मांग इस गंभीर समस्या को देखते हुए नगर पंचायत छुईखदान के जनप्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से मांग की है कि नगर की नजूल भूमि पर वर्षों से निवासरत पात्र परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर पट्टा जारी किया जाए। उनका कहना है कि यदि शासन इस दिशा में आवश्यक निर्णय लेता है तो सैकड़ों गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे और उनके अपने पक्के घर का सपना साकार होगा। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार की मंशा अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की है लेकिन तकनीकी कारणों से गरीब परिवार योजना से वंचित रह जा रहे हैं। ऐसे में नजूल भूमि के पट्टों का शीघ्र वितरण इस समस्या का स्थायी समाधान साबित हो सकता है।
नागरिकों में बढ़ रही चिंता, जल्द समाधान की उम्मीद
शहीद नगरी छुईखदान के नागरिकों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और बेघर परिवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है लेकिन नजूल भूमि संबंधी तकनीकी बाधा के कारण वर्षों से आवेदन लंबित हैं। इससे लोगों में निराशा और असंतोष का माहौल है। नागरिकों ने केंद्र एवं राज्य सरकार से अपील करते हुए कहा है कि छुईखदान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष पहल की जाए तथा पात्र हितग्राहियों को नजूल भूमि का पट्टा उपलब्ध कराया जाए ताकि वे भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास प्राप्त कर सकें।
समाधान से सैकड़ों परिवारों को मिलेगा लाभ
स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि शासन नजूल भूमि के नियमितीकरण और पट्टा वितरण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करता है तो न केवल प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचेगा बल्कि नगर में लंबे समय से चली आ रही भूमि संबंधी समस्या का भी समाधान होगा। इससे गरीब परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के सरकार के उद्देश्य को भी मजबूती मिलेगी।
