पारदर्शी खरीदी के लिए दिए गए दिशा-निर्देश, एग्रीस्टेक पंजीयन, बायोमेट्रिक सत्यापन और सुरक्षित भंडारण की दी गई जानकारी
दो पालियों में खैरागढ़ और छुईखदान विकासखंड के नोडल अधिकारियों, समिति प्रबंधकों एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरों ने लिया प्रशिक्षण
खैरागढ़। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारु, पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने के लिए कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के मार्गदर्शन में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिले के धान उपार्जन केंद्रों के नोडल अधिकारियों, समिति प्रबंधकों एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरों को शासन के दिशा-निर्देशों और खरीदी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सुरेन्द्र कुमार ठाकुर, एसडीएम अविनाश ठाकुर एवं खाद्य अधिकारी देवेंद्र कुमार बग्गा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।प्रशिक्षण दो पालियों में आयोजित किया गया। प्रथम पाली में छुईखदान तथा द्वितीय पाली में खैरागढ़ विकासखंड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान ऑनलाइन एवं ऑफलाइन धान खरीदी प्रक्रिया, किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन, फार्मर आईडी से पहचान तथा बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से धान खरीदी की प्रक्रिया समझाई गई। प्रशिक्षण में बताया गया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर निर्धारित रकबा ही धान खरीदी के लिए मान्य होगा। किसानों को रकबे के अनुसार अधिकतम तीन टोकन जारी किए जाएंगे। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी की सीमा निर्धारित है। अधिया एवं रेगहा किसानों के लिए ऋण पुस्तिका, वचन पत्र और भू-स्वामी का सहमति पत्र आवश्यक होगा।अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों का सत्यापन, आर्द्रतामापी यंत्रों का अंशांकन तथा धान की गुणवत्ता एवं नमी की जांच निर्धारित मापदंडों के अनुसार करने के निर्देश दिए गए। धान में नमी की मात्रा 17 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा प्रत्येक कट्टे में 40 किलोग्राम धान रखा जाएगा। बारदानों का उपयोग नए एवं पुराने के 50:50 अनुपात में करने और उनका व्यवस्थित संधारण सुनिश्चित करने को कहा गया। धान के सुरक्षित भंडारण के लिए पक्के चबूतरों, डनेज, तिरपाल एवं कैप कवर की व्यवस्था करने तथा किस्मवार अलग-अलग स्टेक बनाने के निर्देश दिए गए। स्टेक प्लान एवं स्टेक रजिस्टर में भंडारित बोरों की संख्या का स्पष्ट विवरण दर्ज करने और धान का समय पर परिवहन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। सत्यापन के दौरान खरीदी एवं भंडारण की वास्तविक स्थिति दर्ज करने तथा फर्जी खरीदी और अनियमितताओं पर रोक लगाने को कहा गया।
