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खैरागढ़ के सरकारी विभागों का विद्युत कंपनी पर करोड़ो का बकाया, कंपनी ने नोटिस के बाद लाइन काटने की तैयारी

सत्यमेव न्यूज/खैरागढ़. इस साल सरकारी विभागों का विद्युत कंपनी पर करोड़ों का बकाया बाकी है. बकाया रकम लाखों से करोड़ तक पहुंचने के बाद विद्युत कंपनी के अधिकारी अलर्ट हो गए हैं और संबंधित विभागों को चेतावनी भरा नोटिस जारी किया गया है, बताया जा रहा है कि विद्युत कंपनी को 14 करोड़ से अधिक की रकम अलग-अलग विभागों से वसूलनी है. मार्च क्लोजिंग के दौरान रकम नहीं मिली तो कंपनी अपने नियमों के मुताबिक विभागों की लाइन काटेगी. बताया जा रहा है कि शासकीय विभाग में सबसे ज्यादा बकाया ग्राम पंचायतों के नल जल कनेक्शन का है. इसके बाद ग्राम पंचायतों में जलने वाली बत्ती का भी बिल बकाया है. इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जनपद पंचायत का बिल भी बकाया है. बिल जमा करने के लिए बिजली विभाग द्वारा नोटिस थमाकर कनेक्शन काटे जाने का अल्टीमेटम दिया गया है. जिले में शासकीय कार्यालयों का बिल कई माह से लंबित है. इसमें नगर पालिका, पंचायत से लेकर पुलिस विभाग, जेल विभाग, वन विभाग, शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग, समेत करीब 36 विभाग शामिल है. इन विभागों के पर बकाया बिल लगभग 14 करोड़ के आसपास पहुंच गया है. हर माह विद्युत विभाग द्वारा बिल भुगतान करने के लिए संबंधित विभागों को पत्र जारी किया गया है. विभाग द्वारा बकायादार विभागों को अभिलंब भुगतान के लिए कहां गया है अन्यथा विभागीय नियमों का अनुरूप कार्रवाई की जाएगी.

विभागों द्वारा शासन से राशि प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जाता है. बताया जा रहा है कि शासन स्तर से ही विभागों को विद्युत व्यवस्था के लिए पर्याप्त राशि नहीं मिल पाती, जिसके चलते ही हर महीने विद्युत बिल का भुगतानविभाग अदा नहीं कर पाते. इसी के चलते विद्युत बिल भुगतान की राशि करोड़ो में पहुंच गई है. बिजली विभाग द्वारा जिन विभागों का बिजली बिल बकाया है. उन्हें लगातार नोटिस भेजा गया है. पूरे जिले में शासकीय कार्यालयों में 13 करोड़ 90 लाख 56 हजार 928 रुपए का बकाया है. नोटिस जारी होने के बाद कुछ विभागों ने बिल पटाने पहल शुरू कर दी है.

नगरीय निकाय के नल जल में 2 करोड़ 73 लाख 61हजार 632₹, पुलिस विभाग में 1करोड 67 लाख 71 हजार 130₹, नगरीय निकाय सड़क बत्ती का 73 लाख 13 हजार 461₹, ग्राम पंचायतों में नल-जल का 61 लाख 58 हजार 42₹, नगर पालिका का 59 लाख 82 हजार 816₹, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग का 55 लाख 68 हजार 32₹, स्कूल शिक्षा विभाग का 73 लाख16 हजार 39₹, महिला एवं बाल विकास का 26 लाख69 हजार44₹, जल संसाधन विभाग का 19 लाख 56 हजार 883₹, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का 19 लाख 27 हजार 450₹ एवं वन विभाग का 11 लाख 48 हजार 566₹ की राशि बकाया है. इन विभागों ने मार्च क्लोजिंग तक अगर बिल भुगतान की राशि जमा नहीं की तो लाइन कटौती की जाएगी.

बकायदार शासकीय विभागों को नोटिस जारी किया गया है, राशि जमा करने पूर्व में भी पत्र जारी किया गया था. मार्च क्लोजिंग से पहले अगर बिल भुगतान की राशि जमा नहीं होगी तो नियमानुसार कटौती की कार्रवाई की जाएगी.

छगन शर्मा, कार्यपालन यंत्री सीएसपीसीएल खैरागढ़

Satyamev News

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