सत्यमेव न्यूज़/बालोद। लोक असर पत्रिका द्वारा आयोजित नई शिक्षा नीति 2020 कार्यक्रम में जिला पंचायत राजनांदगांव के सभापति विप्लव साहू शामिल हुए. अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि 1986 के बाद 2020 में नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार द्वारा लायी गई है. यह पॉलिसी विकासपरक कम और पुरातनकाल मे जाने की कोशिश ज्यादा है. शिक्षा का व्यवसायीकरण तो देश मे चल ही रहा है लेकिन कानून बनाकर ही उसे स्वायत्त संस्था को सौंप देना, भारत के साथ अन्याय है. इसके बारीक असर की समीक्षा और परिणाम के बगैर ही इसका गुणगान किया जाना उचित नही. कौशल विकास और स्नातक के वर्षों में सब्जेक्ट बदलने की छूट को ही हाइलाइट करके बताना, सिर्फ एक पक्षीय बात है.
नई शिक्षा नीति में 15 हजार संस्थानों को कम करके 500 सौ के आसपास लाने की योजना, छात्रवृत्ति को बड़े स्तर पर समाप्त करना, बोर्ड परीक्षा को खत्म करना और स्नातक शिक्षा में प्रत्येक कक्षा में विषय बदलने की छूट से विशेषज्ञता के मानकों में भारी कमी आएगी. आज जब देश में वर्तमान शिक्षा ही सब जगह पर नही पहुंच पायी है, 50 प्रतिशत छात्रों को डिजिटल शिक्षा देना कहाँ से व्यवहारिक है. आज युवाओं को प्रायोगिक और प्रोफेशनल बना पाना, सीधी चढ़ाई है. छात्रों के सामने से शिक्षण संस्थान और शिक्षकों को दूर करके उन्हें प्रतिभा सम्पन्न नही बनाया जा सकता और नैतिक शिक्षा तो आमने-सामने, भौतिक रूप में ही सर्वाधिक ग्राह्य होती है. विप्लव साहू ने कहा कि कमजोरियों पर हंगामे से बचने के लिए इस कानून को संसद में न रखते हुए सीधा लागू कर दिया गया. इससे जाहिर है कि सरकार की यह पॉलिसी समग्र विकास समावेशी नही है. हर जागरूक आदमी को नई शिक्षा नीति को पढ़ना चाहिए जो ऑनलाइन 125 पेज में हिंदी और अंग्रेजी भाषा मे उपलब्ध है.
