सत्यमेव न्यूज/खैरागढ़. जिला स्तर पर पेंशनरों समस्याओं के निराकरण को लेकर जिला पेंशनर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन सौंपा. ज्ञात हो कि जिपं उपाध्यक्ष व खैरागढ़ के शैड़ो विधायक विक्रांत सिंह के माध्यम से सौंपे ज्ञापन में एसोशिएसन ने कहा कि 14 फरवरी को प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक मे निर्णय लिया गया कि 16 जनवरी को उनकी नौ सूत्रीय मांगो सहित समस्या निराकरण को लेकर सौंपे पत्र के संदर्भ मे प्रतिनिधिमंडल चर्चा करेगा.
जिला अध्यक्ष बसंत यदु ने बताया कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 23 से राहत पेंशन को 4 प्रतिशत बढ़ा दिया था जिसे अब 50 प्रतिशत करने की जानकारी मिल रही है. उन्होंने बताया कि बढ़ा हुआ राहत पेंशन उन्हें नही मिल रहा है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराचंल मे पेंशनरो के पेंशन दायित्वो का भुगतान यह राज्य स्वतंत्र रूप से करते है और पुनरीक्षित वेतनमान अनुसार केंद्र द्वारा राहत पेंशन और एरियर्स संबंधी आदेश का उसी दिनांक से पालन करते है. जिलाध्यक्ष बसंत यदु ने बताया कि छग और मप्र में इसके ठीक उलट प्रक्रिया अपनाई जा रही है. राज्य पुर्नगठन की धारा 49 का बहाना बनाकर एक दूसरे की सहमति को भुगतान के लिए अनिवार्य कर दिया गया है. 1 जनवरी 2006 को केंद्र ने छठवे वेतनमान अनुसार पेंशन देने का आदेश जारी किया लेकिन छग मे पुनरीक्षित वेतनमान अनुसार पेंशन भुगतान के लिए आयोग बना दिया और 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक 32 महीनो के एरियर भुगतान को अधर मे लटकाते हुए 1 सितंबर 2008 से भुगतान का आदेश जारी कर दिया जबकि दोनो राज्यो ने अपने अपने राजपत्र मे 32 महीनो के भुगतान का उल्लेख किया है.
17 साल से नहीं हुआ पेंशनरों की समस्या का निराकरण
पेंशनरों की समस्या को लेकर जिलाध्यक्ष बसंत यदु ने कहा कि 17 साल बाद भी दोनो राज्य सरकार पुर्नगठन अधिनियम की धारा का बहाना बनाकर भुगतान नही कर रहे है जबकि 32 माह के एरियर्स भुगतान की आस मे कई पेंशनरों का निधन हो गया है. छठवे की तरह सातवे वेतनमान को लेकर जनवरी 2016 मे एरियर्स भुगतान का आदेश जारी किया गया. मप्र सरकार ने 1 जनवरी 16 को जारी आदेश को 1 अप्रैल 18 से प्रभावशील माना और उसी की देखासीखी छग सरकार ने ऐसा ही आदेश जारी कर दिया, जिसके चलते 27 महीने का एरियर्स अटक गया है. जिलाध्यक्ष बसंत यदु ने सीएम को सोंपे ज्ञापन में 32 महीने का 17 साल पुराना और आठ साल पहले जारी हुए आदेश तहत 27 महीने के बकाया एरियर्स भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने, जुलाई 23 से राहत पेंशन की मांग को पूरी करने और जिला स्तर पर पेंशनरो की समस्या निराकरण के लिए सलाहकार समिति के गठन की मांग की है.
