सचिवों की हड़ताल को जिपं सदस्य शताक्षी देवव्रत सिंह ने दिया समर्थन
शासकीयकरण की मांग: सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 12वें दिन भी जारी
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. सचिवों को उनका हक़ मिले, उनकी मांग जायज़ है और प्रदेश सरकार मोदी की गारंटी को ईमानदारी से लागू करें। उक्त बातें जालबांधा क्षेत्र से नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य शताक्षी देवव्रत सिंह ने सचिव संघ के लगातार 12वें दिन जारी हड़ताल के मंच में कही। गौरतलब है कि जिला पंचायत सदस्य शताक्षी देवव्रत सिंह शुक्रवार 28 मार्च को खैरागढ़ में सचिव संघ के हड़ताल में शामिल हुई। इस दौरान उनके साथ वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह सोलंकी, सुदेश सिंह सुद्दू, मनोज बैद व यतेंद्रजीत सिंह छोटू भी मौजूद रहे। इस दौरान समस्त सचिवों ने कहा कि हम लोग इस बार शासकीयकरण होने के बाद ही हड़ताल से हटेंगे और प्रदेश सरकार की किसी धमकी से अब नहीं डरेंगे। खास बात ये है कि शासकीयकरण की मांग को लेकर पंचायत सचिवों की शुरु हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल के 12 वें दिन शुक्रवार 28 मार्च को भी खैरागढ़ के अंबेडकर चौक में प्रदेश सरकार के खिलाफ सचिवों ने एकजुट होकर जमकर हल्ला बोला। गौरतलब है कि प्रदेश भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र 2023 में सचिवों से उनका शासकीयकरण करने का वादा किया था पर अब तक इसे अमल नहीं किया जिसकी वजह से आक्रोशित पंचायत सचिव खैरागढ़ जिला मुख्यालय में जनपद पंचायत के पास मंगलवार 18 मार्च से शासकीयकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरु कर दिये थे और लगातार 12वें दिन भी पूरे जोश के साथ डटे रहे और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाज़ी की। गौरतलब है कि भाजपा सरकार की वादा खिलाफी से पूरे प्रदेश के पंचायत सचिव बहुत नाराज़ है और अब उनके अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने से ग्राम पंचायत के काम में भी बाधा उत्पन्न हो गई है हालांकि सचिवों का कहना है कि इस विपरीत परिस्थिति की जिम्मेदार खुद भाजपा की विश्वासघाती प्रदेश सरकार है जिसने हमारे साथ धोखा किया और मजबूरन अपने हक़ के लिए हमें अब आंदोलन करने प्रदेश सरकार ने बाध्य कर दिया है।
आप लोगों के लिए आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य- शताक्षी
सचिव संघ के हड़ताली मंच पर आकर राजकुमारी शताक्षी देवव्रत सिंह ने कहा कि आप लोगों के लिए आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है। जो भी पंचायत स्तर के काम रहते है उसे सुचारू रूप से करने में सबसे बड़ा योगदान सचिवों का रहता है और मैं प्रदेश की भाजपा सरकार से मांग करती हूं कि जो विधानसभा चुनाव 2023 में मोदी की गारंटी में शामिल सचिवों के शासकीय करण का वादा किया गया था उसे भाजपा सरकार को ईमानदारी से निभाना चाहिये। शताक्षी ने आगे कहा कि मेरे पिता स्व.देवव्रत सिंह के वर्तमान में सरकार में उच्च पदो में बैठे लोगों से अच्छे संबंध रहे है इसलिए मैं खुद भी सरकार के जिम्मेदार नुमाइंदों से मिलकर सचिवों की मांग को पूरा करने की बात रखूंगी क्योंकि पंचायत सचिवों की सभी मांग जायज़ है जिस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। इस दौरान ब्लॉक सचिव संघ अध्यक्ष जोगेश्वर धनकर ने कहा कि पूर्व में विपक्ष में रहते हुए भाजपा के नेताओं ने विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी नाम से घोषणा पत्र में सचिवों के शासकीयकरण का वादा किया था पर सरकार बनने पर 100 दिन में शासकीयकरण करने के वादा से सरकार मुकर गई है। प्रदेश सचिव संघ ने गत वर्ष प्रदेश स्तरीय बड़ा सचिव सम्मेलन किया था जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आये थे और उन्होंने हम लोगों के शासकीयकरण के लिए एक कमेटी बनाई और 30 दिवस के अंदर रिपोर्ट आने पर शासकीयकरण करने का वादा किया था पर 8 माह बीत जाने के बाद भी वो रिपोर्ट नहीं आयी तो प्रांतीय आव्हान पर हमें ये अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ रहा है।
