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मानसून को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, जिले के सभी तहसीलों में बनेंगे कंट्रोल रूम

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। मानसून के आगमन और लगातार हो रहे जलवायुवीय परिवर्तन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जिले के सभी तहसीलों में आपदा प्रबंधन के लिए कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। ज्ञात हो कि कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं विकास कार्यों और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने तथा शासन की योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में आगामी मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर विशेष चर्चा हुई। कलेक्टर ने संभावित बाढ़ अतिवृष्टि आकाशीय बिजली जलभराव सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही राहत एवं बचाव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी रखने को कहा। कलेक्टर ने जिले की सभी तहसीलों में आपदा नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) स्थापित करने के निर्देश देते हुए प्रत्येक केंद्र में कर्मचारियों की ड्यूटी तय करने दूरभाष नंबरों का व्यापक प्रचार प्रसार करने तथा मानसून पूर्व तैयारियों की विस्तृत रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने को कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान निर्माणाधीन आवासों का नियमित निरीक्षण कर कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराने तथा हितग्राहियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सुशासन तिहार-2026 की समीक्षा में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम के नोडल अधिकारी प्रेम कुमार पटेल ने बताया कि जिले में मांग एवं शिकायत संबंधी लगभग 26 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 22 हजार आवेदनों की ऑनलाइन प्रविष्टि की जा चुकी है जबकि शेष आवेदनों की एंट्री शीघ्र पूरी की जा रही है। कलेक्टर ने लंबित आवेदनों के निराकरण में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड निर्माण धान उठाव सार्वजनिक वितरण प्रणाली गौधाम योजना समग्र शिक्षा अभियान प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना तथा जल संरक्षण के लिए संचालित कैच द रेन अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की गई।अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम और ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं से जुड़े लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने पर बल देते हुए कहा कि निर्धारित समयावधि में नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बैठक में अपर कलेक्टर सुरेंद्र कुमार ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर सुमन राज सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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