
जिला प्रशासन से की गई कठोर कार्रवाई की मांग
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। केसीजी जिले के ब्राह्मण समाज ने आई.ए.एस. संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों के संबंध में दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान की कड़ी निंदा की है। जिला अध्यक्ष पं.मिहिर झा सहित समाज के पदाधिकारियों ने इसे देश की समस्त बेटियों का अपमान बताते हुए जिला प्रशासन से तत्काल कठोर कार्रवाई करने तथा आरोपी अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की मांग की है।

जानिए क्या है पूरा मामला?
ब्राह्मण समाज द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य के अनुसार आई.ए.एस. संतोष वर्मा ने मीडिया के समक्ष ऐसा बयान दिया है जिसे समाज ने बेटियों की गरिमा पर सीधी चोट और घोर आपत्तिजनक बताया है। समाज का कहना है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से इस प्रकार की टिप्पणी न केवल अनुचित है बल्कि उसकी दूषित मानसिकता को दर्शाती है। प्रेस नोट में यह भी कहा गया है कि ऐसे मामलों में तुरंत दंडात्मक कार्रवाई होना आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी या व्यक्ति बेटियों की मर्यादा पर आघात करने का दुस्साहस न कर सके।
मामले को लेकर यह है समाज की प्रमुख मांगें
ब्राह्मण समाज ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से निम्नलिखित कार्यवाही की मांग की है जिसमें आईएएस संतोष वर्मा के विरुद्ध कठोर धाराओं में एफ.आई.आर. दर्ज की जाए। प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोष सिद्ध होने पर अधिकारी को सेवा से निलंबित कर सख्त दंड दिया जाए। सरकार एवं प्रशासन सार्वजनिक रूप से यह आश्वासन दें कि भविष्य में बेटियों के सम्मान से जुड़े मामलों में तत्काल एवं कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिला मुख्यालय में हुआ विरोध प्रदर्शन
जिला मुख्यालय खैरागढ़ में इस मुद्दे को लेकर आयोजित विरोध कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी, युवा कार्यकर्ता, महिलाएं व विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ज्ञात हो कि विरोध सभा के पश्चात ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक तथा संबंधित थाना प्रभारी से मिला और आरोपी अधिकारी के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने का लिखित ज्ञापन सौंपा।
जिम्मेदार पदों पर शालीन आचरण की अपेक्षा
समाज ने स्पष्ट कहा कि बेटियों के सम्मान पर किसी भी प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी न केवल अवैधानिक है बल्कि सामाजिक रूप से भी असहनीय है। समाज ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वह बड़े पैमाने पर जन आंदोलन आरंभ करने को बाध्य होगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी।
