खैरागढ़ में 24 करोड़ से ज्यादा के बिजली बिल बकाया, वसूली करने विद्युत विभाग बहा रहा पसीना
सरकारी दफ्तरों पर करोड़ों के बिजली बिल का कर्ज
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। खैरागढ़ के विद्युत वितरण संभाग में बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने को लेकर विभाग को पसीना बहाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि जिले में लगभग 24 करोड़ रुपए की राशि वसूली जानी शेष है। जिले में आम उपभोक्ता से समय पर भुगतान की अपेक्षा कीजाती है और एक-दो महीने की देरी होने पर विभाग द्वारा लाइन काट दी जाती है वहीं दूसरी ओर सरकारी दफ्तरों पर करोड़ों रुपये का बिजली बिल बकाया है लेकिन न तो मीटर थमा और न ही बिजली गुल हुई। इसे लेकर सरकारी आंकड़े खुद इस दोहरे मापदंड की गवाही दे रहे हैं।
सरकारी विभागों पर 20 करोड़ से ज्यादा का बकाया
खैरागढ़ संभाग के लगभग 50 शासकीय विभागों पर 20 करोड़ रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया है। इसके साथ ही करीब 33 हजार निजी उपभोक्ताओं पर 4 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लंबित बताई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वसूली का दबाव निजी उपभोक्ताओं पर दिखाई देता है जबकि शासकीय विभागों के मामले में कार्रवाई बेहद धीमी है।
बकाया राशि के कर्ज में नगरीय निकाय और पंचायत विभाग सबसे आगे
अगर विभागवार स्थिति देखें तो नगरीय निकायों पर लगभग 8 करोड़ 33 लाख रुपये, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर करीब 10 करोड़ 50 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, आदिम जाति कल्याण, वन और जल संसाधन विभाग भी बकायेदारों की सूची में शामिल हैं। इन सभी को जोड़ने पर कुल राशि 20 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच जाती है।
नोटिस जारी, लेकिन बकाया जस का तस
विद्युत कंपनी का दावा है कि संबंधित विभागों को लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं और वसूली के प्रयास हो रहे हैं हालांकि जमीनी सच्चाई यह है कि पिछले एक साल में शासकीय विभागों के बकाया में कोई खास कमी नहीं आई है। बताया जा रहा है कि कई विभागों में शासन से बजट जारी होने के बाद ही बिजली बिल भुगतान किया जाता है इसी कारण भुगतान लंबित बना रहता है।
सवाल वही-नियम सबके लिए बराबर क्यों नहीं?
अब सबसे बड़ा सवाल आम उपभोक्ताओं के मन में यह है कि अगर एक आम आदमी का कनेक्शन समय पर बिल न भरने पर कट सकता है तो करोड़ों का बकाया रखने वाले सरकारी दफ्तरों पर कार्रवाई क्यों नहीं? जानकारों का मानना है कि यदि समय रहते शासकीय विभागों से बकाया वसूली नहीं हुई तो इसकी भरपाई का बोझ अंततः उन्हीं उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जो नियमित रूप से बिल चुका रहे हैं। दूसरी ओर बिजली कंपनी का कहना है कि नियम सभी के लिए समान हैं और शासन के निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है। निजी उपभोक्ताओं को भी समय देकर वसूली की जा रही है और विभागों के बकाये की जानकारी शासन स्तर पर भेजी जा चुकी है शासकीय विभाग हों या निजी उपभोक्ता सभी से बकाया बिजली बिल की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल किसी भी स्तर पर अतिरिक्त सख्ती नहीं बढ़ाई गई है और उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए समय दिया जा रहा है। शासन के नियमों के अनुरूप ही नोटिस जारी किए गए हैं और आगे शासन से जो भी दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारा प्रयास है कि कोई भी उपभोक्ता अनावश्यक रूप से परेशान न हो।
सचिन उत्तरवार, ईई, सीएसपीसीएल खैरागढ़
