डबल भुगतान प्रकरण में जांच टीम गठित
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। छुईखदान जनपद पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के बीच सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में सहायक ग्रेड-2 लिकेश तिवारी को तत्काल प्रभाव से प्रभार से मुक्त करते हुए निलंबित कर दिया गया है और जिला पंचायत केसीजी में अटैच किया गया है।
आरोप है कि तत्कालीन सीईओ रवि कुमार और झुमुक के साथ मिलीभगत कर श्री तिवारी ने पंचायत की अनुमति के बिना ही सचिवों, ऑपरेटरों व चुनिंदा मटेरियल सप्लायरों के खातों में सीधा वेंडर भुगतान किया। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर जिला पंचायत ने निलंबन की अनुशंसा की थी। समिति ने 60 दिनों के भीतर विभागीय जांच पूरी कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है जिसके बाद बर्खास्तगी तक की कार्रवाई संभव है वहीं दोनों तत्कालीन सीईओ के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिला पंचायत सीईओ द्वारा संचालक को पत्र लिखा गया है पर नौ दिन चले अढ़ाई कोस की तर्ज पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।
ऑपरेटरों की दोहरी कमाई का हुआ पर्दाफाश
बैठक में ऑपरेटर सतीश जांगड़े, भुवन राजक और दीपक साहू पर लगे दोहरी कमाई के आरोपों ने गंभीर रूप लिया। बताया गया कि इन ऑपरेटरों ने एक ही अवधि में पंचायत और जनपद दोनों से परिश्रमिक लेकर शासन को लाखों का नुकसान पहुंचाया। बिना अनुमति पंचायत कार्य करने और पंचायत की डीएससी उपयोग करने की शिकायत भी सामने आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभापति डोमार सिंह और ज्योति वर्मा सहित अधिकारियों को मिलाकर विशेष जांच समिति गठित की गई।
महिला बाल विकास विभाग में नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप
महिला बाल विकास विभाग में नियुक्तियों के दौरान नियमित प्रक्रिया का पालन न होने पर भी सदस्यों ने तीखी आपत्ति जताई। बिना स्थायी समिति बैठक आयोजित किए ही नियुक्ति आदेश जारी करने और कुछ सदस्यों द्वारा पैसे लेकर नियुक्ति देने तक के आरोप लगाए गए। इस मामले में कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ को जिला स्तरीय जांच टीम गठित कर जांच कराने हेतु पत्र भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिये छुईखदान पीएचसी में चिकित्सकों की हुई मांग
छुईखदान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से डॉक्टर नहीं होने पर सदस्य नाराज दिखे। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु उच्च कार्यालय को तत्काल डॉक्टर की पदस्थापना के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।
दो वर्षों से बिना बजट खर्च, सदस्यों ने जताई कड़ी आपत्ति
बैठक में वित्तीय अनुशासनहीनता को लेकर भी भारी नाराज़गी उभरी। सदस्यों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट अधिकारियों की लापरवाही से तैयार ही नहीं किया गया फिर भी पूरे वर्ष व्यय होते रहे। यही स्थिति वर्ष 2025-26 में भी बनी हुई है। सीईओ द्वारा प्रस्तुत बजट को सदस्यों ने काल्पनिक आंकड़ों वाला बताते हुए अनुमोदन से इंकार कर दिया तथा तत्कालीन सीईओ की शिकायत पंचायत संचालनालय रायपुर वित्त सचिव नवा रायपुर महालेखाकार, जिला सीईओ और संभाग आयुक्त को भेजने का निर्णय लिया। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया गया कि उच्च अनुमति व बजट स्वीकृति के बिना कोई व्यय न हो। सदस्यों ने बिना डबल हस्ताक्षर और स्वीकृति के किए गए भुगतानों का ब्योरा मांगते हुए चुनाव में अतिरिक्त खर्च के लिए उच्च कार्यालय से की गई अनुमति पत्राचार की प्रतियां भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।
सीमेंट फैक्ट्री का विरोध—ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी का प्रस्ताव
बुंदेली, जंगलपुर व आसपास के क्षेत्रों में प्रस्तावित श्री सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना का समिति ने कड़ा विरोध किया। सदस्यों ने कहा कि पर्यावरणीय प्रभाव, ग्रामीण हितों और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए यहां फैक्ट्री लगाना उचित नहीं है। समिति ने फैक्ट्री स्थापना रोकने का प्रस्ताव पारित कर उच्च कार्यालय को भेजने का निर्णय लिया।
निलंबन आदेश शीघ्र जारी होगा-सीईओ
सामान्य प्रशासन समिति द्वारा सहायक ग्रेड-2 लिकेश तिवारी को निलंबित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। आधिकारिक निलंबन आदेश जारी कर दिया जाएगा।
केश्वरी देवांगन, सीईओ जनपद पंचायत छुईखदान
