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जिले में समर्थन मूल्य पर चना खरीदी शुरू, गंडई केंद्र में हुई पहली खरीदी

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से केंद्र शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम लागू की गई है। इस योजना के तहत जिले में दलहन एवं तिलहन फसलों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रारंभ हो चुकी है। नाफेड एजेंसी के माध्यम से अधिसूचित उपार्जन केंद्रों में खरीदी का कार्य शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर के निर्देशन में गंडई उपार्जन केंद्र में चना खरीदी की शुरुआत की गई जहां जिले में सर्वप्रथम उपज की खरीदी संपन्न हुई। जिले में अधिसूचित तीन केंद्र अतरिया मुढ़ीपार एवं गंडई में से गंडई केंद्र ने पहल करते हुए खरीदी प्रारंभ की। 27 मार्च को ग्राम चकनार निवासी किसान जगदीश जंघेल से 8 क्विंटल चना की खरीदी 5875 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की गई। इस प्रकार कुल 47,000 रुपए का भुगतान निर्धारित किया गया। खरीदी से पूर्व चना का नमूना परीक्षण किया गया जो निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पाए जाने पर नियमानुसार उपार्जन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि खम्मन ताम्रकार, गंडई नगर पंचायत अध्यक्ष लाल टारकेश्वर शाह खुशरो, राकेश ठाकुर, धरमू पटेल, राजकुमार सोलंकी, चन्द्र कुमार उईके, मोहित बजरंग, ओमप्रकाश पटेल सहित अन्य अधिकारी एवं किसान उपस्थित रहे। किसान जगदीश जंघेल ने समर्थन मूल्य पर उपज विक्रय कर संतोष व्यक्त किया और अन्य किसानों से भी योजना का लाभ लेने की अपील की। किसानों में शासन की इस पहल को लेकर उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि उन्हें बाजार की तुलना में बेहतर मूल्य मिल रहा है। ज्ञात हो कि प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत रबी फसलों के समर्थन मूल्य पूर्व निर्धारित हैं। चना का समर्थन मूल्य 5875 रुपए प्रति क्विंटल मसूर 7000 रुपए तथा अरहर 8000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है साथ ही प्रति एकड़ चना 6 क्विंटल एवं अरहर-मसूर 3 क्विंटल की खरीदी सीमा निर्धारित की गई है। केवल एकीकृत किसान पोर्टल अथवा ई-समृद्धि पोर्टल में पंजीकृत किसानों से ही खरीदी की जा रही है। पंजीयन के बाद किसान सीधे उपार्जन केंद्रों में अपनी उपज विक्रय कर सकते हैं और भुगतान की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन कराकर योजना का लाभ उठाएं। विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित कृषि विभाग सहकारी समिति या जिला विपणन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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