वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा निराकरण
सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 13 अगस्त को पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है जिसके लिये जिला न्यायालय राजनांदगांव के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के द्वारा नेशनल लोक अदालत के तहत जिला न्यायालय राजनांदगांव, व्यवहार न्यायालय खैरागढ़, डोंगरगढ़, अंबागढ़ चौकी, छुईखदान एवं राजस्व न्यायालय के विभिन्न प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा. देवाशीष ठाकुर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों व पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाना है. इसके अतिरिक्त बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगर पालिका परिषद में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण, प्री-लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाएंगे. नेशनल लोक अदालत में स्वयं या संबंधित अधिवक्ता के माध्यम से अपने प्रकरणों के निराकरण के लिए आवेदन दिया जा सकता है. यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो नेशनल लोक अदालत के माध्यम से उसका निराकरण किया जा सकता है. नेशनल लोक अदालत में दोनों पक्षों के आपसी सहमति व राजीनामा से सौहाद्र्रपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की आपसी रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है. लोक अदालत में सुनाये गये फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाये गये फैसले की होती है. लोक अदालत में सुनाये गये फैसले के विरुद्ध अपील दायर नहीं की जा सकती है. लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है जिसमें ना तो किसी पक्ष की हार होती है और ना ही जीत बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान कराया जाता है.
