शिक्षक संघ ने डीईओ को सौंपा ज्ञापन
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़ छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ जिला इकाई द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश में शिक्षकों से कराए गए अतिरिक्त कार्यों के एवज में अर्जित अवकाश प्रदान करने तथा राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2025-26 के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञात हो कि ग्रीष्मावकाश के दौरान कई शिक्षक लोकसभा निर्वाचन, समर कैंप और अन्य शासकीय कार्यों में लगे रहे। उन्हें मुख्यालय न छोड़ने व शाला में नियमित उपस्थिति देने के निर्देश थे जिसे उन्होंने पालन किया। संघ ने माँग की है कि शासन के नियम अनुसार उपस्थित दिवस के अनुपात में अर्जित अवकाश दिया जाए और इसके लिए संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया जाए। शिक्षक संघ ने यह भी मांग की कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को सत्र पूर्ण कराने के लिये कार्य दिवस के लिए पेंशन की अतिरिक्त राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए।
राज्य पुरस्कार चयन में भौतिक सत्यापन है जरूरी
ज्ञापन में लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर द्वारा जारी राज्य शिक्षक सम्मान 2025-26 की प्रक्रिया में पारदर्शिता और भौतिक सत्यापन की माँग की गई। संघ ने कहा कि पुरस्कार उन्हीं शिक्षकों को दिया जाए जिनकी सेवा 15 वर्ष से अधिक हो और जिन्होंने केवल विद्यालय तक सीमित न रहकर समाज में भी सकारात्मक कार्य किया हो। संघ ने सुझाव दिया कि शिक्षकों के कार्यों का चयन समिति द्वारा स्थल निरीक्षण कर मूल्यांकन किया जाए जैसे कि परीक्षा परिणाम, शाला में अधोसंरचना विकास, बालिका शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, शाला त्यागी बच्चों की पुन नामांकन, पालकों से संपर्क आदि। सोशल मीडिया प्रचार से नहीं जमीनी कार्य से हो मूल्यांकन संघ ने स्पष्ट किया कि केवल फेसबुक, यूट्यूब प्रचार या जनप्रतिनिधियों की सिफारिश के आधार पर चयन उचित नहीं है। जब तक भौतिक सत्यापन न हो चयन मान्य न हो। साथ ही ऐसे शिक्षक जिन पर विभागीय जांच, न्यायालयीन मामला या आपराधिक प्रकरण लंबित हैं उन्हें चयन से वंचित किया जाए। संघ ने यह भी बताया कि पूर्व वर्षों में अनुभव प्रमाण पत्र में गड़बड़ी पाई गई थी जैसे कि 2024 में पुरस्कार मिलने के बाद 2025 में अनुभव पत्र जारी हुआ जो प्रक्रियात्मक त्रुटि है।
गलत दस्तावेज पर पुरस्कार रद्द हो सकता है। लोक शिक्षण संचालनालय ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि यदि चयन के बाद किसी शिक्षक के दस्तावेज गलत पाए जाते हैं तो उनका पुरस्कार रद्द किया जा सकता है। संघ ने मांग की है कि इस वर्ष चयन प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष और नियमबद्ध हो ताकि विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।