काम अधूरा होने से पर्यावरण व शासन को हो रहा नुकसान
लोगों के रोजगार का हक मार रहा वन-विभाग
8 लाख में केवल 36 हजार का भुगतान कर मौन हुआ वन विभाग प्रशासन
मौके पर रोपा गया एक भी पौधा जीवित नहीं बचा
सत्यमेव न्यूज/खैरागढ़. वन विभाग शासन को चुना लगाने में कोई कसार नहीं छोड़ रहा हैं. वनांचल क्षेत्र के ग्राम पंचायत गातापार जंगल के अश्रित ग्राम मलैदा में वन विभाग द्वारा 5 दिसम्बर 2021 में वन अधिकार मान्यता पत्र धारको के भूमि पर पौधारोपण कार्य प्रांरभ कराया गया था. लेकिन 2 साल से इस काम को बंद कर दिया गया हैं. मलैदा के ग्रामीण काम शुरू नहीं होने से रोजगार से वंचित हो गये हैं. रिकार्ड में मिली जानकारी के अनुसार वन अधिकार मान्यता पत्र धारको के भूमि पर पौधारोपण कार्य के लिए शासन से 8.468 लाख का काम स्वीकृत हुआ था जिसमें मजदूरी के लिए 6.46 लाख व मटेरियल के लिए 2.008 लाख का काम विभाग को कराना था. लेकिन विभाग द्वारा काम की शुरूवात तो कराया गया जिसमें सिर्फ 188 मजदूर को 36 हजार 32 रूपयें का भुगतान किया गया हैं. जमीनी हकीकत यह कि जो 188 लोगो को काम काराया गया हैं उसमें एक पौधा भी तैयार नहीं किया जा सका हैं जो शासन के पैसे का दुरूपयोग हैं.
सरकार के मंसुबे पर पानी फेर रहा विभाग
शासन पौधा रोपण के माध्यम से लोगो को रोजगार प्रदान करने के साथ पर्यावरण संरक्षण करना उद्देश्य था लेकिन जिम्मेदारो ने सरकार के इरादों पर पानी फेर दिया. दो साल से काम बंद कर मलैदा के ग्रामीणों के हक को मारा जा रहा हैं. विभाग द्वारा कुछ गिने चुने वृक्षरोपण कराया गया लेकिन वर्तमान में एक भी पौधा जीवित नहीं हैं जो शासन की नुकसान हैं.