सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. जिला सचिव संघ के पदाधिकारीयों ने जिपं अध्यक्ष प्रियंका ताम्रकार के नाम ज्ञापन सौंपा इस दौरान उन्होंने अध्यक्ष प्रतिनिधि और भाजपा नेता खम्मन ताम्रकार से मुलाकात कर अपनी एक सूत्रीय मांग शासकीकरण से अवगत कराया और बताया कि भाजपा द्वारा अपने घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि विधानसभा चुनाव 2023 का चुनाव जीतने के बाद पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जायेगा लेकिन अब तक भाजपा ने अपना वादा पूरा नहीं किया है जबकि बहुमत हासिल कर सरकार बने साल भर से अधिक का समय हो चुका है। भाजपा की नई सरकार से सचिव संघ को उम्मीद थी कि जल्द ही उनका शासकीयकरण होगा किन्तु अब तक आदेश नहीं हुआ और न ही सरकार ने कोई सुध ली है। सरकार के प्रतिनिधि समिति बनाकर खानापूर्ति कर रहे है। अब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आ पायी और न ही वित्तीय बजट 2025 में भी सचिवों के लिये कुछ नहीं रखा गया है जिससे नाराज होकर पंचायत सचिव हड़ताल पर है और 18 फरवरी से पंचायतों में ताला लटका है। हड़ताल से ग्राम पंचायत में संचालित समस्त योजनाएं पूरी तरह ठप्प हो गई है। कई ग्राम पंचायत के नव निर्वाचित सरपंचों द्वारा प्रभार नहीं लेने के कारण विकास कार्य पूरी तरह बंद हो चुका है वहीं बैंक में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का स्पेशमेंट भी नहीं हुआ है। हड़ताल से सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित कई योजनाओं के विकास कार्य, प्रधानमंत्री आवास प्लस सर्वे, मनरेगा, पेयजल का संकट अन्य योजना प्रभावित है। बिना सचिव के ग्रामीण भटक रहे है। प्रदेश अध्यक्ष ने हड़ताल को आगे बढ़ाते हुये 1 अप्रैल से 6 तक ब्लॉक मुख्यालय में 7 अप्रैल को जिला स्तरीय रैली और क्रमिक भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। फिर भी सरकार मांग पूरा नहीं करता तो प्रदेश के समस्त सचिव दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देकर मोदी की गारंटी याद दिलाने हड़ताल करने का रूपरेख बनाया गया है। सचिवों की मांग को लेकर जिपं अध्यक्ष प्रतिनिधि खम्मन ताम्रकार ने कहा कि आप लोग की मांग जायज है और निश्चित रूप से मांग हमारी सरकार ही पूरा करेगी। मांग को पंचायत मंत्री विजय शर्मा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक पहुंचाकर पूरा करने का निवेदन करूंगा। सचिव संघ के जिला अध्यक्ष लोकेश जंघेल ने यह भी बताया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर प्रदेश पंचायत पदाधिकारियों और जिला अध्यक्ष पंचायत मंत्री विजय शर्मा के बीच गहन चर्चा किया जिसमें मंत्री जी ने कहा कि आप लोगो का जो मांग है वे मोदी जी के गारंटी में है तो निश्चित रूप से पूरा होगा उसके लिये पांच सदस्यों के टीम के साथ समिति का गठन कर दिया है। रिपोर्ट आने के बाद आप लोगो के पक्ष में आदेश होगा। आप लोग अपने काम पर लौट जाये पर सचिवों के पदाधिकारियों ने यह कहकर हड़ताल वापस नहीं लिये कि पूर्व में भी समिति बनाकर एक महीना में रिपोर्ट देने की बात आपके द्वारा किया गया था किंतु आज तक रिपोर्ट नहीं आया और फिर से समिति बना दिया गया जिस पर विश्वास कैसे करे प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र पैकरा ने कहा कि हमारा शासकीयकरण कब तक हो जाएगा समय सीमा बताये या समिति में सचिवों को भी शामिल किया जावे पर मंत्री जी ने इस पर राजी नहीं हुआ। पंचायत मंत्री विजय शर्मा और सचिव संघ के बीच हुये चर्चा में कोई बात नहीं बना और हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया गया। इस दौरान लोकेश जंघेल, लाला जंघेल, बाला जंघेल, निलेश सिंह, हिरेंद्र नागपुरे, झुमुक साहू, छबि साहु, रोहित जंघेल, मनहरण सेन, भगवती मरावी, राजेंद्र तिवारी, राजू जंघेल, जोगेशवर धनकर, ध्रुव कुमार, धर्मेंद्र, खुमान यादव, नाजनीन नियाज़ी, भागवत साहू, प्रेम चंद सेन, सिया राम साहू, नूतन साहू, मिलाप वर्मा, खेलन ध्रुवे, दुलार कोसरे, हेमराज वर्मा, रमेश वर्मा, दिगम वर्मा सहित पंचायत संघ के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
