छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में हर वर्ग का भरोसा जीता- शाहीद भाई

कांग्रेस के भरोसा यात्रा में पहुंचे शाहीद, सारिक और रूपेश ने पत्रवार्ता लेकर गिनाई भूपेश सरकार की उपलब्धियां

पूर्ववर्ती रमन सरकार के कामकाज पर कांग्रेस ने उठाये सवाल

डोगरगढ़ व्हाया खैरागढ़-कटघोरा रेल लाईन का उठा मुद्दा

विश्वविद्यालय सहित शिक्षा विभाग में भर्राशाही पर उठे सवाल

सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. गांधी व शास्त्री जयंती पर कांग्रेस द्वारा आयोजित भरोसा यात्रा के आयोजन उपरांत स्थानीय सर्किट हाउस में कांग्रेस के नेताओं ने पत्रवार्ता का आयोजन किया, इस दौरान यात्रा विधायक यशोदा वर्मा, यात्रा प्रभारी सारिक अहमद, पीसीसी मेंबर निलाम्बर वर्मा, पूर्व विधायक गिरवर जंघेल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकरे, प्रवक्ता रूपेश दुबे, पालिका अध्यक्ष शैलेन्द्र वर्मा, मंडी अध्यक्ष दशमत जंघेल, वरिष्ठ कांग्रेसी मोतीलाल जंघेल, गुलाब चोपड़ा, मिहिर झा, टारकेश्वर शाह, विनोद ताम्रकार, राधामोहन वैष्णव, ब्लॉक अध्यक्षगण आकाशदीप सिंह खैरागढ़, रामकुमार पटेल छुईखदान, रमेश साहू गंडई, शहर अध्यक्ष खैरागढ़ भीखमचंद छाजेड़ सहित कांग्रेसी माजूद थे. प्रभारी वार्ता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री व लोक सभा प्रभारी शाहीद भाई ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के हर समाज का व्यक्ति कह रहा है कि उसे कांग्रेस पर भरोसा है क्योंकि उसने जो कहा वो किया. दूसरी ओर जब रमन सिंह के 15 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला था तब समाज का हर वर्ग उनसे दुखी था. भाजपा का हर नेता कमीशनखोरी में डूबा हुआ था, खुद रमन सिंह कमीशनखोरी से दुखी थे इसीलिए उन्हें कहना पड़ा था, एक साल कमीशनखोरी छोड़ दो तीस साल तक सत्ता से कोई नहीं हटा सकता. भाजपा के 15 साल में किसानों को न 2100 रुपए प्रति क्विंटल का दाम मिला और न हर साल बोनस का वादा पूरा हुआ.

दूसरी ओर कांग्रेस ने सत्ता में आते ही कर्ज माफी का वादा पूरा किया और प्रदेश के 18 लाख किसानों के 9000 करोड़ कर्ज माफ किया. किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा निभाया और इस साल तो 2640 रुपए मिल रहे हैं. भाजपा की मोदी सरकार ने बोनस पर रोक लगाई तो कांग्रेस की भूपेश सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर इनपुट सब्सिडी देना शुरु किया. आज छत्तीसगढ़ के किसान देश के सबसे ख़ुशहाल किसान हैं. इसी तरह छत्तीसगढ़ के आदिवासी देश के सबसे खुशहाल आदिवासी हैं. भाजपा राज में आदिवासी महुआ को सडक़ों पर फेंकने मजबूर थे, अब कांग्रेस सरकार महुआ 30 रुपये किलो में खरीदती है. इतना ही नहीं अब 7 की जगह 67 तरह के लघु वनोपज समर्थन मूल्य पर खरीदती है. तेंदूपत्ता के संग्राहक खुश हैं कि 2500 की जगह 4000 रुपए प्रति मानक बोरा मिल रहा है. भाजपा के शासन काल में लाखों लोगों के राशनकार्ड कटवाए गए थे किंतु कांग्रेस की सरकार ने सबके राशन कार्ड बनवाए. इसलिए प्रदेश में 99 प्रतिशत से अधिक लोगों के राशन कार्ड बन गए हैं और हर परिवार को 35 किलो चांवल हर माह मिल रहा है. आदिवासी इलाकों में नमक और गुड़ भी मिलता है.

भाजपा शासन में 3 हजार स्कूल बंद हुये, कांग्रेस सरकार ने 7 सौ से अधिक स्कूल खोले

शाहीद भाई ने आगे कहा कि भाजपा शासन काल में 3000 स्कूल बंद किए गए थे, कांग्रेस सरकार ने न केवल बंद स्कूलों को खोला बल्कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना से 700 से अधिक स्कूल खोले. पूरे प्रदेश के स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए 1100 करोड़ रुपए दिए गए. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय भी खुले और प्रदेश को चार नए मेडिकल कॉलेज भी मिले. स्वास्थ्य के नाम पर भाजपा के शासनकाल में अंखफोड़वा कांड, नसबंदी कांड, गर्भाशय कांड, नकली दवा कांड ही था परंतु कांग्रेस के शासनकाल में हाट बाज़ार क्लिनिक, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और दाई दीदी क्लिनिक जैसी चलित अस्पताल की सुविधाएं मिल रही है. कांग्रेस सरकार में धनवन्तरी दवा दुकानें शुरु की गई जिसमें लाखों लोगों को 71 प्रतिशत तक सस्ती दवाओं की सुविधा मिली है. कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश के हर घर में बिजली बिल हाफ कर दिया है जिससे जरूरतमंद परिवारों की बचत हुई है. सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लौटाई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर सहायिकाओं तक सबकी तनख्वाह बढ़ाई. भाजपा के शासनकाल में बरसों से नौकरियां नहीं निकल रही थी जबकि कांग्रेस सरकार में हजारों पदों पर भर्तियां हुईं. बेरोजगारों को हर माह 2500 रुपए का भत्ता मिल रहा है. प्रदेश में उद्योग व्यापार भी बढ़ा है. अकेले राइस मिल की बात करें तो प्रदेश में 500 नए राइस मिल खुले हैं. कुल मिलाकर भाजपा की रमन सिंह सरकार ने जनता का भरोसा गंवा दिया था और कांग्रेस की भूपेश सरकार ने जनता का भरोसा जीता है.

रेल लाईन सर्वे, शाला मरम्मत कार्य और विश्वविद्यालय स्टडी सेंटर का उठा मुद्दा

पत्रवार्ता में जिला पत्रकार संघ के सदस्यों ने डोंगरगढ़ व्हाया खैरागढ़-कटघोरा रेल मार्ग सर्वे के साथ ही जिले के विद्यालयों में कछुआ गति से हो रहे गुणवत्ताहीन जीर्णोद्धार कार्य तथा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के रायपुर में खुले स्टडी सेंटर को लेकर सवाल किये गये. रेल मार्ग सर्वे को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने राजनीतिक लाभ के लिये 6 अक्टूबर 2018 को रक्त रेल मार्ग का भूमिपूजन किया था लेकिन सितंबर 2020 में इस सर्वे कार्य की स्वीकृति मिली थी. उक्त रेल मार्ग निर्माण के लिये प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार केन्द्र सरकार के साथ बातचीत व पत्राचार किया है वहीं बीते 24 सितंबर 2022 को अंतिम बार पत्र लिखकर रेल सर्वे को अमलीजामा पहनाने मोदी सरकार से निवेदन किया था लेकिन अब तक केन्द्र की मोदी सरकार की तरफ से कोई सार्थक जवाब नहीं आया है. उक्त मामले को लेकर यात्रा प्रभारी सारिक अहमद ने पत्रकारों से कहा कि भाजपा के 9 सांसदों से और खासतौर पर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय से इस विषय पर सवाल पूछा जाना चाहिये वहीं जिले के विद्यालयों में जीर्णोद्धार मरम्मत के नाम पर चल रही भर्राशाही और विश्वविद्यालय के रायपुर में संचालित स्टडी सेंटर को बंद कराने को लेकर सवाल पूछे गये जिसके जवाब में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिन भी विद्यालयों में स्थिति दुरूस्त नहीं है उसकी जानकारी होने पर कार्यवाही के लिये शासन स्तर पर मांग करेंगे वहीं स्टडी सेंटर को लेकर कहा गया कि किसी भी कीमत में खैरागढ़ विश्वविद्यालय का विघटन नहीं होगा.

गैर लोधी समाज से टिकट की मांग को लेकर हुई पत्रवार्ता पर दिया गया स्पष्टीकरण

पत्रवार्ता में पत्रकारों ने सवाल किया कि रविवार को छुईखदान जनपद में हुई पत्रवार्ता में गैर लोधी समाज से टिकट की मांग व वर्ग विशेष के नेताओं को ही टिकट नहीं देने को लेकर हुई कांग्रेस नेताओं की मांग क्या मुख्यमंत्री अथवा लोधी समाज अथवा व्यक्ति विशेष का विरोध है. इस सवाल के जवाब में प्रदेश महामंत्री शाहीद भाई ने कहा कि इस तरह से प्रेस कॉन्फे्रेंस कर कांग्रेस नेताओं को कोई भी मांग सार्वजनिक नहीं करनी चाहिये थी, यह गलत हुआ है लेकिन मांग करने वाले कांग्रेस नेता पार्टी के वरिष्ठ हैं और हमने मिल बैठकर मामले को सुलझा लिया है, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी.