आधार बेस अटेंडेंस के विरोध में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। जिला संयोजक प्रखर शरण सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ की जिला शाखा खैरागढ़ छुईखदान गंडई द्वारा ऑनलाइन आधार बेस अटेंडेंस प्रणाली के विरोध में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को इस व्यवस्था से मुक्त रखने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ के जिला अध्यक्ष प्रेम लाल पाल, जिला उपाध्यक्ष सगीर मोहम्मद कुरैशी, जिला सचिव कीर्तन सिंह चंद्रवंशी सहित स्वास्थ्य विभाग के बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। संघ ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग आपातकालीन सेवाओं से जुड़ा हुआ है जहां कार्य प्रकृति फील्ड आधारित और परिस्थितिजन्य होती है। ऐसे में ऑनलाइन आधार बेस उपस्थिति अनिवार्य करना व्यावहारिक नहीं है। संघ ने ज्ञापन में बताया कि कर्मचारियों की ओपीडी ड्यूटी का समय अलग अलग होता है। कई क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं रहती जिससे मोबाइल के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा मैदानी कर्मचारियों को सप्ताह में कम से कम तीन दिन क्षेत्र भ्रमण करना होता है तथा समय समय पर बैठकों प्रशिक्षणों और आपात स्थितियों में तत्काल उपस्थित होना पड़ता है। संघ ने यह भी उल्लेख किया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी दो पालियों में संचालित होती है जिससे एक ही दिन में दो बार उपस्थिति और दो बार रवानगी दर्ज करना ऑनलाइन संभव नहीं है। दुर्गम और कठिन क्षेत्रों में आवागमन की समस्या के कारण उपस्थिति दर्ज करने का मानसिक दबाव कर्मचारियों पर बना रहेगा जिससे दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि सभी कर्मचारियों के पास इस एप को सुचारू रूप से चलाने योग्य मोबाइल उपलब्ध नहीं है। साथ ही आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली से साइबर फ्रॉड का खतरा भी बना हुआ है क्योंकि अधिकांश कर्मचारियों का आधार कार्ड बैंक खातों से लिंक है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की क्षति होने पर जिम्मेदारी तय होना आवश्यक है। संघ ने यह मांग भी दोहराई कि कर्मचारियों को उपयुक्त गुणवत्ता का मोबाइल एवं मासिक रिचार्ज के लिए तत्काल मोबाइल भत्ता प्रदान किया जाए जिससे शासकीय आदेशों का पालन सुगमता से किया जा सके। मोबाइल भत्ता की मांग पूर्व में भी की जा चुकी है। संघ ने छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा के पत्र क्रमांक 1/06/1-9 दिनांक 05 जुलाई 2006 का उल्लेख करते हुए कहा कि संघ के पत्रों का उत्तर दिया जाना अनिवार्य है। अंत में संघ ने आधार बेस अटेंडेंस संबंधी आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने अथवा शिथिल करने तथा मोबाइल भत्ता स्वीकृत करने की मांग की। ज्ञापन में संगठन के संरक्षक पंकज पाण्डेय, संरक्षक यशोदा निलाम्बर पर्मा, उपाध्यक्ष सगीर मोहम्मद कुरैशी, रज्जब खान, हिरोंदी लहरे, सचिव कीर्तन सिंह चन्द्रवंशी, सहसचिव दीनदयाल चन्द्रवंशी, पुसुदास जोशी, कोषाध्यक्ष राजेन्द्र उड़के, संगठन सचिव संजय वर्मा, कीर्ति साहू, जमुना पटेल, मीडिया प्रभारी संतोष कुमार बर्वे, जगेसर साहू, राजकुमार कोठारी सहित कार्यकारिणी सदस्य बिंदुरानी श्रीवास, प्रेमलता हुमने, हेमलता साहू, लक्ष्मण मरकाम, मनोज पाण्डेय और देवानन्द भगत के नाम शामिल हैं।
