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सिविल जिला अस्पताल खैरागढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत पर कांग्रेस का औचक निरीक्षण

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। जिला मुख्यालय की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जमीनी स्थिति जानने के लिए सोमवार रात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल खैरागढ़ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण का नेतृत्व शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ.अरुण भारद्वाज ने किया। इस दौरान अस्पताल में उपचार सुविधाओं, संसाधनों, दवा उपलब्धता और मरीजों को दी जा रही सेवाओं का विस्तृत अवलोकन किया गया।

निरीक्षण के दौरान कांग्रेस प्रतिनिधियों ने पाया कि अस्पताल परिसर में संचालित जनऔषधि केंद्र निर्धारित समय से पहले ही बंद हो चुका था। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रतिनिधियों ने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों और उनके परिजनों को आवश्यक दवाइयों के लिए भटकना पड़ता है। उन्होंने जनऔषधि केंद्र को 24 घंटे संचालित किए जाने की मांग उठाई।

दल ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर भर्ती मरीजों से सीधे संवाद किया और उपचार व्यवस्था, दवा उपलब्धता तथा साफ-सफाई की स्थिति की जानकारी ली। डॉक्टरों की ड्यूटी व्यवस्था का भी परीक्षण किया गया। ड्रेसिंग वार्ड में दुर्घटना पीड़ितों के उपचार हेतु आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रबंधन की ओर से डॉ.विवेक बिसेन और डॉ.पंकज वैष्णव उपस्थित रहे। कांग्रेस प्रतिनिधियों ने प्रबंधन को मरीजों के उपचार, समयबद्ध सेवाओं और स्वच्छता व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी।

विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ने कहा कि हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के संबंध में श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा किए गए निरीक्षण के बावजूद अपेक्षित सुधार जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रात्रिकालीन दवा अनुपलब्धता स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर कमी को उजागर करती है। निरीक्षण में दीपक देवांगन, रवींद्र सिंह गहरवार, सूर्यकांत यादव, महेश यादव तथा शेखर दास वैष्णव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कांग्रेस पदाधिकारियों ने जिला सिविल अस्पताल की व्यवस्था में सुधार को लेकर चेतावनी दी है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ.अरुण भारद्वाज ने कहा है कि यदि शीघ्र ही अस्पताल की मूलभूत सुविधाओं में सुधार नहीं किया गया तो जनहित में आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे जिसकी समूची जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।

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