ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा व वन विभाग की योजनाओं पर हुई विस्तार से चर्चा
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. जिला पंचायत खैरागढ़-छुईखदान-गंडई की सामान्य सभा की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका खम्हन की ताम्रकार की अध्यक्षता में हुई। उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, सभापति अरुणा राजू सिंह बनाफर, भुनेश्वरी देवांगन, जमुना नरेश कुर्रे, हेमलता मंडावी, दिनेश वर्मा, ललित चोपड़ा, सदस्य निर्मला विजय वर्मा, सांसद प्रतिनिधि खम्हन ताम्रकार, विधायक प्रतिनिधिगण व जिला स्तरीय अधिकारी यहां उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत में पिछले सामान्य सभा के निर्णयों की समीक्षा की गई। जिन विभागों द्वारा निर्धारित कार्यवाही पूरी नहीं की गई थी उन पर नाराजगी जताई गई तथा दोहराव न हो इसके लिये चेतावनी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में देरी पर चिंता, स्वच्छता मिशन की प्रगति पर चर्चा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा व स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की समीक्षा की गई। पुराने आवास निर्माण में हो रही देरी पर अध्यक्ष ने नाराजगी जताई और शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। नर्मदा मंदिर व मां भवानी मंदिर (करेला) में सामुदायिक शौचालय निर्माण का निर्णय भी लिया गया। खाद संकट, मूंग बीज की गुणवत्ता पर उठे सवाल कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान सदस्यों ने खाद की अनुपलब्धता, कालाबाजारी एवं बीज गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त की। मूंग बीज से उत्पादन घटने की शिकायतों पर विभाग को जवाबदेही सुनिश्चित करने कहा गया। उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने मृदा परीक्षण के अनुसार उर्वरक उपयोग की जानकारी किसानों को देने के निर्देश दिये। बगदूर में गेंदा उत्पादन, मछली पालन में नियम विरुद्ध नीलामी पर सवाल उद्यानिकी विभाग की समीक्षा में बगदूर क्षेत्र में गेंदा फूल की खेती और उसकी मार्केटिंग को लेकर संशय व्यक्त किया गया। अधिकारियों ने उचित मूल्य दिलाने की बात कही। मछली पालन में पंचायतों द्वारा नियम विरुद्ध तालाबों की नीलामी की शिकायतों पर जांच और कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। 102 वाहन की मांग, प्रसव कक्ष व एएनएम की पोस्टिंग के निर्देश स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में पैलीमेटा में 102 वाहन की जरूरत, जोरातराई में प्रसव कक्ष निर्माण और अमलीडीहकला में एएनएम की नियुक्ति को लेकर सदस्यगणों ने अपनी बात रखी।
वन विभाग को योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के निर्देश वन विभाग की समीक्षा में बांस की उपलब्धता न होने, मुनारा उपयोगिता की जानकारी नहीं मिलने और वनपट्टा वितरण में समस्याओं को लेकर सदस्यगणों ने प्रश्न उठाए। विभाग को योजनाएं आमजन तक पहुंचाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के निर्देश दिए गये। बिजली और सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
अतिरिक्त विषयों पर चर्चा में बिजली विभाग द्वारा बिना टेंडर कार्य और राशि वसूली की शिकायतें सामने आईं। सिंचाई विभाग के कार्यों की गुणवत्ता पर भी प्रश्न उठाए गये। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो इसके लिये अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सड़क और पुल निर्माण में तेजी लाने, अधूरी परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने और नई सड़कों-पुलियों की मंजूरी के लिये त्वरित प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए।
