खैरागढ़ में हो रही राज्य सूचना आयोग के आदेश की अनदेखी

आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल में नहीं बनी अब तक आईडी

आरटीआई से हमेशा बचते रहे हैं खैरागढ़ के जिम्मेदार अधिकारी

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल में प्रशासन की सुस्ती के कारण कई विभाग अपना आईडी नही बना रहे है जिससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सूचना आयोग के निर्देश के बाद भी केसीजी जिला के अधिकतर जनसूचना अधिकारी अपना आईडी ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्टर्ड नही कर रहे है। आयोग के निर्देश के बाद कुछ विभाग ने अपना आईडी तो बनाया है लेकिन उन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी तय समय सीमा में जानकारी देना उचित नहीं समझते है। आरटीआई पोर्टल से मिली जानकारी अनुसार कृषि विभाग, पंजीयक, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन, मतस्य विभाग, वन विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, उद्यानिकी, जेल विभाग, पंचायत विभाग, परिवहन विभाग और महिला बाल विकास विभाग के कुछ ऑफिस का आरटीआई पोर्टल में आइडी बना हुआ है लेकिन विभाग ऑनलाइन आरटीआई में जबाब नही देते है।

अधिकारी आरटीआई पोर्टल में आईडी बनाना जरूरी नहीं समझ रहे

पीडब्लूडी, पीएचई, अनुविभागीय कार्यालय, तहसील कार्यालय, सहकरिता, पशु विभाग, नगर पालिका, आबकारी, आदिम जाति विभाग, खनिज, खाद्य, श्रम विभाग के सुस्त अधिकारी आरटीआई पोर्टल में आईडी बनाना जरूरी नहीं समझ रहे है। आम जनता को किसी भी जानकारी को निकालने विभाग आकर आरटीआई आवेदन देना पड़ रहा है जिससे जनता के समय और रूपए का नुकसान हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में आदेश के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन के लिए ऑनलाईन पोर्टल बनाया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने 12 अक्टूबर 2022 को प्रदेशवासियो की सुविधा के लिए आरटीआई ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था शुरू की गई थी लेकिन केसीजी जिले के सुस्त प्रशासनिक व्यवस्था से इसका लाभ प्रदेश की जनता को नही मिल पाया है। बता दे कि आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल में आरटीआई में दायर कर जानकारी मांग सकते है इसके साथ ही शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर सकते है। जनसूचना अधिकारी द्वारा जानकारी नही देने पर प्रथम अपील भी पोर्टल के माध्यम से डाल सकते है साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारी से निर्णय से असंतुष्ट होने पर द्वितीय अपील भी ऑनलाइन कर सकते थे लेकिन केसीजी जिला के अधिकारी राज्य सूचना आयोग के आदेश होने के बाद ऑनलाइन पोर्टल में अपना आईडी नहीं बना रहे है जिससे समझा जा सकता है कि शासन प्रशासन पारदर्शी कार्यों को लेकर कितना सजग और संवेदनशील है।