आम जनता के साथ हो रहा अन्याय- मनोज गुप्ता
पूंजीपतियों व सरकारी विभागों पर हजारों करोड़ बकाया
विद्युत विभाग भेदभाव कर गरीबों के काट रहा कनेक्शन
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार और बिजली वितरण कंपनी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बिजली विभाग आम जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है जबकि बड़े पूंजीपतियों और सरकारी विभागों को वर्षों से बकाया होने के बावजूद राहत दी जा रही है। श्री गुप्ता ने कहा कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार का संवैधानिक और नैतिक दायित्व है कि वह नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं निर्बाध रूप से उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे सरप्लस बिजली उत्पादन वाले राज्य में स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर के नाम पर आम लोगों के बिजली कनेक्शन काटना प्रशासनिक संवेदनहीनता का उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के सैकड़ों रुपये बकाया होने पर बिना पर्याप्त सूचना के कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर प्रदेश में 5767 पूंजीपतियों पर लगभग 119 करोड़ रुपये और 34 सरकारी विभागों पर करीब 3100 करोड़ रुपये का बिजली बिल वर्षों से बकाया है जिसकी वसूली के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष ने बिजली विभाग की निविदा प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वर्षों से चली आ रही आपातकालीन और नए कनेक्शन से जुड़े कार्यों की पारदर्शी टेंडर व्यवस्था को अचानक बदल दिया गया है। नए नियम न केवल जटिल और अव्यवहारिक हैं बल्कि दरें भी विभाग द्वारा तय की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले जहां ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से 25 से 30 प्रतिशत तक प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त होती थी अब उन्हें सीमित कर 5 प्रतिशत तक कर दिया गया है जिससे गिने-चुने ठेकेदारों को लाभ और विभाग को आर्थिक नुकसान हो रहा है। श्री गुप्ता ने कहा कि बिजली कंपनी एक ओर खुद को घाटे में बताकर आम जनता को दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त कर रही है वहीं दूसरी ओर बड़े बकायेदारों से वसूली नहीं कर रही। इससे यह स्पष्ट होता है कि विभाग के घाटे के लिए आम जनता नहीं बल्कि सरकार और प्रशासनिक लापरवाही जिम्मेदार है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक बड़े पूंजीपति और सरकारी विभाग अपने बकाया बिजली बिलों का भुगतान नहीं करते तब तक नैतिक आधार पर आम जनता के बिजली कनेक्शन काटने का कोई अधिकार सरकार को नहीं है। यदि शीघ्र ही जनविरोधी निर्णयों और विभाग को नुकसान पहुंचाने वाली निविदा प्रक्रियाओं को वापस नहीं लिया गया तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में व्यापक जन आंदोलन करने को बाध्य होगी।
