नवरात्रि से दीपावली तक लोकतंत्र के उत्सव में डूबेगा नवीन जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

आचार सहिता: नए कामों पर लगी रोक, जो काम शुरू वहीं जारी रहेंगे

आदर्श आचार संहिता के साथ चुनाव की उल्टी गिनती शुरू

क्रिकेट वल्र्ड कप के बीच अब चढने लगा चुनावी खुमार

सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. विधानसभा आमचुनाव का बिगुल बज चुका हैं, खैरागढ़ 73 के साथ ही जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र 74 में मतदान 7 नवम्बर को होगा व नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे. सोमवार को विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही जिला प्रशासन व पुलिस ने कमर कस ली हैं और चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गये है. जिले में अधिकारी बैठक लेकर अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा कर रहें हैं वहीं जनता जनार्दन भी धीरे-धीरे चुनावी मुड में आ रही हैं और आदर्श आचार संहिता लगने के साथ प्रमुख चौक-चौराहो में राजनीतिक चर्चा शुरू हो चुकी है. दूसरी ओर प्रशासन उम्मीद कर रहा हैं कि जागरूकता बढऩे से मतदान के प्रतिशत में इस बार इजाफा होगा. चुनाव आयोग के निर्देश पर बीते कुछ माह में वोटरों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने लगातार कार्यक्रम चलाए गए हैं. इस बीच राजनीतिक पाटियों की सरगर्मी अचानक से बढ़ गई हैं. जिन पाटियों ने प्रत्याशी घोषित कर दिया हैं, उनके कार्यालयों में गतिविधि तेज हो गई हैं. चुनावी पोस्टर, बैनर लगते ही शहर लोकतंत्र के उत्सव में डूबने लगेगा. इससे कारोबारी भी अपना सीजन देख तैयार बैठे हैं. उधर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिले की तिथि तय हैं. पुलिस ने चुनाव के लिए पहले से चेकिंग अभियान छेड़ रखा था और आचार संहिता लगते ही जिले की सरहदों में तलाशी अभियान बढ़ा दिया गया हैं.

चौक-चौराहों से निकाले गए दावे-वादों के बैनर व पोस्टर

आचार संहिता लगते ही नगर पलिका के सब इंजीनियर, सहायक राजस्व निरीक्षक सहित कर्मचारियों की टीम ने सड़क़ो गली मोहल्ले में लगे फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर को हटाना शुरू कर दिया. प्रदेश सरकार के कामों का बखान करने वाले पोस्टर हटवाए गये, दीवारों पर कि गई वाल पेटिंग पर स्याही और रंग पुतवाया गया. खैरागढ़-छुईखदान-गंड़ई जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही टेंडर, राशन कार्ड और अलग-अलग योजनाओं के तहत पेंशन के फॉर्म जमा होने बंद हो जाएंगे. हालांकि जो सरकार जो योजनाएं शुरू हो गई हैं, वे जारी रहेंगी. मंत्री-विधायक किसी भी सरकारी योजना का उद्घाटन, भूमिपूजन या लोकार्पण नहीं कर पाएंगे. सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी दायरे में आएंगे और वे किसी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं कर पाएंगे. अब सभी तरह के नए निर्माण कार्यों की स्वीकृति पर रोक लग जाएगी. कलेक्टर जनदर्शन नहीं होंगे. इसके अलावा अधिकारियों- कर्मचारी के तबादले व पोस्टिंग नहीं होगी. सडक़, पुल-पुलिया, स्टॉप डेम, एनीकट, नाली, सरकारी भवन के साथ ही अन्य नए शासकीय निर्माण कार्यों को स्वीकृति नहीं दी जाएगी. इसके लिए विभागों को आचार संहिता खत्म होने का इंतजार करना होगा.

सत्तासीन कांग्रेस से प्रत्याशी चयन का हो रहा इंतजार

खैरागढ़ में कांग्रेस से प्रत्याशी चयन का बेसब्री इंतजार हैं, पहली ही सूची में भाजपा ने यहां से उम्मीदवार तय कर दिया था और भाजपा की दूसरी लिस्ट के बाद कांग्रेस में भी प्रत्याशी चयन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. यह माना जा रहा हैं कि नवरात्रि में ही लिस्ट जारी हो जाएगी. कांग्रेस वर्किग कमेटी की बैठक हो चुकी हैं, अब सभी की निगाहें 13 अक्टूबर को होने वाली सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक पर हैं. इसमें प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से भेजे गए नामों पर चर्चा होगी. बैठक में खैरागढ़ और डोंगरगढ़ के प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगने की संभावना हैं.

मनरेगा के तहत काम जारी रहेंगे, मजदूरी मिलेगी पर नहीं हो पाएंगे ये काम

0 चुनाव से जुड़े अधिकारी नेता या मंत्री से उनके निजी निवास पर नहीं मिल सकेंगे.

0 सरकारी खर्च पर नेता के आवास पर इफ्तार पार्टी या अन्य पार्टियों का आयोजन पर रोक.
0 सत्ताधारी पार्टी के नेता सरकारी पैसे से सरकार के काम का प्रचार-प्रसार नहीं कर सकेंगे.
0 जिन योजना को हरी झड़ी मिली हैं, पर जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं हुआ हो तो वह काम शुरू नहीं होगा.
0 विधायक या सांसद शासन द्वारा दिए गए फंड से नई राशि जारी नहीं कर सकेंगे.
0 पेंशन के नए आवेदन, नए राशन कार्ड नहीं बनेंगे.
0 हथियार के लिए नया आम्र्स लाइसेंस नहीं बनेगा.
0 किसी नए काम के लिए टेंडर भी जारी नहीं होगा.
0 प्रत्याशियों को प्रचार वाहन की अनुमति लेनी होगी.

इन कार्यों पर रोक नहीं

0 सरकारी योजनाओं को हितग्राहियों को लाभ.
0 डेवलपमेंट के जो काम प्रारंभ, वे जारी रहेंगे.
0 मनरेगा जैसी योजनाएं इस दौरान जारी रहेंगी.
0 तबादले पोस्टिंग अब चुनाव आयोग करेगा.
0 ड्राइविंग लाइसेंस, जाति-निवास प्रमाण पत्र के साथ ही जमीन व मकान की रजिस्ट्री हो सकेगी.
0 धान खरीदी अपने समय ही होगी, भुगतान भी होगा.
0 बिजली, पानी जैसी समस्याओं के लिए संबंधित दफ्तरों में शिकायत कर सकेंगे.
0 सरकारी दफ्तरों में रूटीन के कामकाज जारी रहेंगे.
0 हाई कोर्ट, जिला व अन्य कोर्ट में सुनवाई होगी.