राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू करने सहित कई मांगें उठाई
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। देश की बात फाउंडेशन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों, बढ़ती बेरोजगारी तथा युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई। ज्ञापन तहसीलदार आशीष कुमार के माध्यम से प्रेषित किया गया।
फाउंडेशन के राज्य संयोजक विप्लव साहू के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार हो रहे पेपर लीक से लाखों छात्रों और युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इससे न केवल अभ्यर्थियों का विश्वास कमजोर हो रहा है बल्कि युवाओं में निराशा का माहौल भी बन रहा है। ज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित पत्र का उल्लेख करते हुए इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई। फाउंडेशन ने अपनी प्रमुख मांगों में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति (नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी) लागू करने, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तर्ज पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समयबद्ध भर्ती कैलेंडर अनिवार्य करने तथा पेपर लीक एवं परीक्षा संबंधी धांधलियों पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की है इसके अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने, सरकारी विभागों में संविदा प्रथा और अंधाधुंध निजीकरण पर रोक लगाने, परीक्षा शुल्क में राहत देने तथा विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क अथवा सुविधाजनक यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। फाउंडेशन ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और पेपर लीक सिंडिकेट के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई। ज्ञापन सौंपने के दौरान फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं वहीं कहा गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताएं केवल छात्रों के साथ उनके परिवारों को भी प्रभावित करती हैं। जनहित को लेकर फाउंडेशन ने केंद्र सरकार से युवाओं की भावनाओं और भविष्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया वहीं कलेक्टर के माध्यम से अपनी मांगों और सुझावों को प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने का अनुरोध किया। इस अवसर पर नीलेश यादव, भुनेश्वर वर्मा, उत्तम बागड़े, सोनी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि युवाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए उनका संगठन आगे भी लगातार आवाज उठाता रहेगा।