अवैध धान परिवहन और बिक्री पर रोक के लिए जिले में 13 चेक पोस्ट स्थापित

गातापार जंगल और रेंगाखार में अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पर 24 घंटे होगी निगरानी

मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन भेजी जाएगी कार्रवाई की जानकारी

खैरागढ़। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी की निगरानी तथा अवैध धान परिवहन एवं बिक्री पर रोक लगाने के लिए खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। इसके तहत जिला एवं तहसील स्तरीय जांच समितियों का गठन किया गया है। साथ ही जिले में कुल 13 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं जिनमें गातापार जंगल और रेंगाखार में दो अंतरराज्यीय तथा 11 अंतरजिला चेक पोस्ट शामिल हैं। अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पर मंडी, राजस्व, वन एवं पुलिस विभाग के कर्मचारी 24 घंटे तैनात रहेंगे। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर सुरेन्द्र कुमार ठाकुर ने जांच समितियों के गठन संबंधी आदेश जारी किए हैं। समितियां धान खरीदी की निगरानी के साथ जिले को प्राप्त अलर्ट पर कार्रवाई करेंगी तथा अवैध धान की आवक, परिवहन एवं बिक्री पर नजर रखेंगी। जिला स्तरीय जांच समिति में अपर कलेक्टर सुरेन्द्र कुमार ठाकुर, खाद्य अधिकारी देवेन्द्र बग्गा, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं आरके झा, जिला विपणन अधिकारी चंद्रपाल दीवान, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम शबाना परवीन खान, बैंक के नोडल अधिकारी योगेन्द्र शर्मा तथा मंडी सचिव खैरागढ़ सुदेश बघेल एवं गंडई दीनदयाल सोनवानी को शामिल किया गया है।इसी प्रकार खैरागढ़, गंडई, छुईखदान एवं साल्हेवारा तहसीलों के लिए अलग-अलग जांच टीमें गठित की गई हैं। एसडीएम अविनाश ठाकुर को अनुभाग का नोडल अधिकारी बनाया गया है। इन टीमों में राजस्व, खाद्य, सहकारिता, मंडी एवं वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को शामिल किया गया है। जारी आदेश के अनुसार सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निगरानी संबंधी मोबाइल ऐप इंस्टॉल कराने तथा आवश्यक आईडी-पासवर्ड तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। धान खरीदी अवधि में अवैध परिवहन एवं बिक्री पर की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भेजी जाएगी। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पंजीयन की स्वीकृति के लिए जिला खाद्य अधिकारी को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रशासन की इस व्यवस्था का उद्देश्य अवैध धान परिवहन एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाना तथा धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाना है।