धान खरीदी की तैयारियों होगी शुरू, छुईखदान के पान को जीआई टैग दिलाने की पहल

खैरागढ़। जिला पंचायत की सहकारिता एवं उद्योग स्थायी समिति की चतुर्थ बैठक में धान खरीदी की तैयारियों, खाद की उपलब्धता, स्मार्ट पीडीएस, औद्योगिक विकास और स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मैकल सदन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में समिति की सभापति जमुना नरेश कुर्रे, जिला पंचायत सदस्य ललित चोपड़ा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में किसानों की सुविधाओं और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में सहकारिता विभाग ने जानकारी दी कि जिले में 26 नवीन सहकारी समितियों का गठन किया गया है तथा किसानों की सुविधा के लिए 64 धान उपार्जन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। आगामी 15 नवंबर से प्रस्तावित धान खरीदी को देखते हुए समिति ने सभी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं, गोदामों की उपलब्धता और धान के सुरक्षित भंडारण की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि किसानों को धान बेचने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।

खाद्य विभाग ने स्मार्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली (स्मार्ट पीडीएस) के तहत राशन कार्ड के ऑनलाइन आवेदन, संशोधन तथा डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया की जानकारी दी। समिति ने इन सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक हितग्राही इनका लाभ उठा सकें वहीं जिला विपणन विभाग को किसानों के लिए खाद की पर्याप्त उपलब्धता और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के साथ धान संग्रहण केंद्रों में दर्ज कमी (शॉर्टेज) की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने को कहा गया। मत्स्य पालन विभाग को जिले की सभी मत्स्य पालन समितियों की अद्यतन सूची उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

रेशम पालन विभाग के संबंधित अधिकारी के बैठक में अनुपस्थित रहने पर समिति ने आपत्ति जताई। इस संबंध में पत्र जारी करने तथा आगामी बैठक में विभागीय गतिविधियों, उपलब्ध संभावनाओं और विस्तृत कार्ययोजना के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए।

उद्योग विभाग के महाप्रबंधक प्रणय बघेल ने जिले में औद्योगिक विकास, स्वरोजगार प्रोत्साहन, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी), निर्यात प्रोत्साहन तथा औद्योगिक मेलों में स्थानीय उद्यमियों की भागीदारी की जानकारी दी। बैठक में छुईखदान क्षेत्र के पान को भौगोलिक संकेतक (जीआई टैग) दिलाने के प्रयासों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और उनकी पहचान को व्यापक स्तर पर स्थापित करने की संभावनाओं पर जोर दिया गया। महाप्रबंधक ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाए जाने की जानकारी दी। समिति ने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र हितग्राहियों, स्व-सहायता समूहों और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें। बैठक के अंत में सभापति जमुना नरेश कुर्रे ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा पात्र हितग्राहियों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से आगामी बैठक में अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन और ठोस कार्ययोजना के साथ उपस्थित रहने को कहा।

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